पुणे : पुण्यातील रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने रुपी बँकेबाबत अर्थमंत्रालयाकडे होणाऱ्या सुनावणीपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करून त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला दणका दिला आहे. आरबीआयने चालू वर्षी ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश प्रसृत केले. त्यानुसार २२ सप्टेंबरपासून रुपी बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. मात्र, उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी या आदेशाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यावर आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये न्यायालयाने हा निकाल दिला. दरम्यान, आरबीआयच्या बँक अवसायतनात काढण्याच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी रुपी बँकेने अर्थ मंत्रालयाचे सहसचिव यांच्याकडे दाद मागितली होती. त्यावर १९ सप्टेंबरला सुनावणी झाली. मात्र, अंतरिम स्थगिती नाकारून सुनावणीची पुढील तारीख १७ ऑक्टोबर देण्यात आली आहे. मात्र, आरबीआयने ही सुनावणी ४ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. बँकेच्या वकिलांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत आरबीआयचा रुपीबाबतचा हेतू शुद्ध नसल्याचा युक्तीवाद केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी रुपीबाबत अर्थमंत्रालयाकडील सुनावणी होईपर्यंत आरबीआयच्या बँक अवसायनात काढण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे रुपी बँक अवसायनात काढण्याच्या आरबीआयच्या प्रयत्नांना सध्यातरी खिळ बसली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय आशादायक आहे. आरबीआयचा बँकेबाबतचा निर्णय अन्यायकारक होता. त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली, हे बरे झाले. रुपीबाबत आगामी काळात चांगला निर्णय होईल, अशी आशा आहे. सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक
