आंदोलनामध्ये एसटीच्या गाडय़ा जाळलेल्या पाहताना वाईट वाटते. जाळायच्याच असतील तर नेत्यांच्या गाडय़ा जाळा, पण सर्वसामान्यांच्या एसटीला त्रास देऊ नका. कारण शेवटी या सर्वाचा त्रास सर्वसामान्य माणसांना होतो, असे वक्तव्य खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी एसटीच्या विशेष गौरव समारंभात केले.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या पुणे प्रदेशाच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात २५ वर्षे विनाअपघात सेवा केलेल्या १२० चालकांचा त्यांच्या पत्नींसमवेत सत्कार करण्यात आला. त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या वाहकांचाही सत्कार या कार्यक्रमात झाला. त्या वेळी सुळे बोलत होत्या. महापौर चंचला कोद्रे, महामंडळाचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे, पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष अंकुश काकडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील, एसटीचे पुणे प्रदेश नियंत्रक प्रतापसिंह सावंत, विभागीय नियंत्रक शैलेश चव्हाण आदी या वेळी उपस्थित होते.
आंदोलनामध्ये सांगली भागात एसटी जाळल्याचे चित्र पाहिल्याचे सांगताना सुळे म्हणाल्या, की ते चित्र पाहून वाईट वाटले. एसटी ही सर्वसामान्यांची आहे. नेते मंडळी हवाई मार्गानेही जाऊ शकतात. पण, या सर्व प्रकारांत त्रास सर्वसामान्य माणसांना होत असतो. त्यामुळे एसटीला हात लावू नका.
एसटीतील कर्मचाऱ्यांबाबत त्या म्हणाल्या, की अनेक वर्षे कोणताही अपघात न करता सेवा देणे ही गौरवाची गोष्ट आहे. सध्या रस्त्यावरील वाहतूक वाढली आहे. लोक वाहने व्यवस्थित चालवीत नाहीत. इतके सर्व असताना चालक एसटी चालवितो हीच मुळात मोठी गोष्ट आहे. एसटी आता पुढील काळात बिझनेस मॉडेल म्हणून चालविण्याचा विचार झाला पाहिजे.
गोरे म्हणाले, की नव्या गाडय़ांची, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची करतरता अशा अनेक उणिवा एसटीमध्ये आहेत. त्या दूर करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. एसटीला रोज दोन कोटींचा तोटा आहे. त्यामुळे उत्पन्न वाढण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. एसटीला स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर शेजारील राज्याप्रमाणे प्रवासी करातून सूट दिली पाहिजे. शासनाकडून मदत मिळायला हवी.
शासनाने मदत केल्यास महिलांना एसटीत सवलत
एसटीतून महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाबाबत जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून जीवनराव गोरे म्हणाले, की एसटीच्या ग्राहकामध्ये महिला हे पुढील काळात बलस्थान असणार आहे. शासनाने मदत केल्यास महिलांना एसटीच्या प्रवासात दहा टक्के सवलत देता येऊ शकते. त्यासाठी शासनावर दीडशे कोटींचा भार पडेल. त्यातून एसटीचे ग्राहक वाढण्यास मदत होईल.