Sushma Andhare : शिंदे सरकारने यंदाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्यातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. तेव्हापासून या योजनेवरून राजकारण तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर टीका-टीप्पणी आणि आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. दरम्यान, आता ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी यावरून शिंदे सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

सुषमा अंधारे या पुणे दौऱ्यावर असून त्यांनी आज माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी शिंदे सरकारवर जोरदार टीका केली. तसेच त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारवर गंभीर आरोपही केले. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा पैसा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला, असे त्या म्हणाल्या.

नेमकं काय म्हणाल्या सुषमा अंधारे?

“राज्यातल्या २७ लाख महिलांचे आधार कार्ड बॅंक खात्याला जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे मिळतील की नाही, हा मुद्दा आहेच, याशिवाय दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने का स्पष्ट केलं, की अंगणवाडी सेविका असतील, किंवा आशा वर्कर असतील किंवा भूसंपादनाचे पैसे असतील, यांचे सर्व पैसे सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी वळते केले आहेत. त्यामुळे गरजू लोकांना त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळत नाही. या सगळ्यावर शासनाकडे काय उत्तर आहे?” असा प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारला आहे. तसेच “शासनाच्या तिजारीत पैसा नसताना, त्यांनी इतरांचे पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी का वळते केले? याचं उत्तर सरकारने दिलं पाहिजे”,असेही त्या म्हणाल्या.

हेही वाचा – “भाषण चुरचुरीत करण्यासाठी त्यांना उद्धव ठाकरेंचं नाव घ्यावं लागतं”, अमित शाह यांच्या ‘त्या’ टीकेला सुषमा अंधारेंचं प्रत्युत्तर!

“शिष्यवृत्तीचा पैसा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवला”

“गेल्या पाच दिवसांपासून पुण्यात बार्टी, सारथी आणि आर्टीची जे विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. हे सगळे विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. कारण त्यांना त्यांच्या संशोधनासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. दोन वर्ष झाले, त्यांना या शिष्यवृत्तीचे पैसे मिळालेले नाहीत. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीचे पैसे न देता, त्याचे पैसे लाडकी बहीण योजनेकडे वळवले आहेत. सरकारने हा निर्णय कुठल्या आधारे घेतला? हे चालणार नाही”, असंही सुषमा अंधारे म्हणाल्या.

“सरकारी योजनांना विरोध नाही, पण…”

पुढे बोलताना, “सरकारने योजना राबवाव्यात. योजना राबवायला कुणाचाही विरोध नाही. मात्र, या योजना राबवताना, इतरांच्या हक्काचे पैसे त्यांना मिळालेच पाहिजे याची खात्री करावी”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली.