पुणे : बोपोडी येथील जमीन घोटाळ्याप्रकरणी निलंबीत करण्यात आलेले पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे आदेश रद्दबातल करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. या संदर्भात अर्जाच्या पुनर्विलोकसनास अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधून या प्रकरणातील जमिनीची माहिती घेतली आहे.
बोपोडी येथील सरकारी दूध डेअरी जागा घोटाळ्या प्रकरणी पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सरकारने निलंबित केले आहे. तसेच त्यांच्यासह अन्य सहा जणांवर खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बोपोडी येथील ही जमीन नावावर करावी, असा अर्ज आल्यानंतर येवले यांनी ही जागा संबंधितांच्या नावावर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला माहिती मिळताच येवले यांच्यावर शिस्तभंग आणि गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासनाने केली होती. त्या शिफारशीनुसार, येवले यांना निलंबित कऱण्यात आले होते. जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार, उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी येवले यांनी जमीन नावावर करण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत यांच्याकडे पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. त्यानुसार, राऊत यांनी हा अर्ज मान्य केला असून पुढील कार्यवाही प्रशासनाकडून सुरू आहे.
या संदर्भात अधिक तपास करण्याच्या अनुषंगाने पोलिसांनी जिल्हा प्रशासनाकडून मंगळवारी विविध प्रकारच्या कागदपत्रांची माहिती घेतली. सातबारा उताऱ्यावरील तसेच मालमत्ता पत्रकावरील मालकी हक्काबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. आरोपींकडून न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल झाल्यास त्यावेळी महसूल आणि पोलीस प्रशासनाची भूमिका एकच असावी यासाठी प्रकरणाची प्रशासकीय बाजू समजावून सांगण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. या जागेवर सरकारी मालकी आणि ताबा असल्याचे भक्कम पुरावे पोलिसांना देण्यात आले.
