बेकायदा पैसे जमा करून कृषिमंत्र्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी होणारा सिल्लोड महोत्सव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली आहे.घनवट यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तर यांच्या मतदारसंघात हा महोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पंधरा कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल करण्याचे आदेश कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. महोत्सवाच्या प्रवेशिका छापण्यात आल्या आहेत. त्यावर ना मूल्य, ना क्रमांक ना आयोजकांचे नाव आहे. फक्त कृषिमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांची छायाचित्रे आहेत. हेही वाचा >>>पुणे: महाविद्यालयांमध्ये ४६ हजार नवमतदारांची नोंदणी महोत्सवासाठी सुमारे पंधरा ते पन्नास कोटी रुपये जमा करायचे आहेत. त्यासाठी शेती निविष्ष्ठांचे उत्पादक, वितरक, कृषी सेवा केंद्र चालकांकडून सक्तीने निधी जमविण्यात येणार आहे. ही जबाबदारी सर्वस्तरातील कृषी अधिकाऱ्यांसहीत गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे. असे झाल्यास महोत्सवासाठी खर्च केलेले पैसे वसूल करण्यासासाठी व्यवसायिक, लिंकिंग किंवा सदोष माल शेतकऱ्यांना विकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हेही वाचा >>>पुणे: शाश्वत पर्यावरण विकास केंद्राची गोखले संस्थेमध्ये स्थापना;केपीआयटी, प्राज यांच्याकडून निधी या महोत्सवासाठी २५ हजार, १५ हजार, १० हजार व ७ हजार ५०० रुपयांच्या प्रवेशिका छापल्या असून, जिल्ह्याच्या आकारानुसार वसुलीची सक्ती केली जात आहे. हा या व्यवसायिकांवर दिवस ढवळ्या दरोडा आहे. उद्योजकांना ही महागडे स्टॉल घेण्याची सक्ती होत आहे. ६ डिसेंबर रोजी कृषी आयुक्तांनी सर्व कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून निधी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. वसुलीची जबाबदारी ज्या व्यक्तींकडे आहे, ते वसुलीसाठी, कृषी अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ, निलंबित करण्याच्या, बदली करण्याच्या धमक्या देत असल्याचे ही प्रकार घडत आहेत. हेही वाचा >>>मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठातर्फे बारामतीमध्ये शेतीसाठी ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना सिल्लोड महोत्सव हा कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या राजकीय लाभासाठी आयोजित केलेल्या बेकायदा कार्यक्रम आहे. संपूर्ण कृषी विभागाला बेकायदा वसुली करण्यास भाग पाडले जात आहे. यातून अब्दुल सत्तर सोडले तर कोणाचाच फायदा नाही. सरकारने सिल्लोड महोत्सव हा कार्यक्रम तातडीने रद्द करावा ; तसेच या महोत्सवातील आर्थिक व्यवहारांची ईडी किंवा आयकर विभागमार्फत कसून, चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनिल घनवट यांनी केली आहे.
