अन्नधान्य व्यापाऱ्यांचा उद्या लाक्षणिक बंद, राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद

पुणे : अन्नधान्यावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झालेला असताना बाजार आवारातील नियमन कर (सेस) रद्द करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यासाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांकडून मंगळवारी (२७ ऑगस्ट) लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवून व्यापऱ्यांकडून राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

महानगरातील आव्हाने पेलण्यासाठी पोलीस दलात अत्याधुनिक सुविधा- महिलांच्या तक्रारी प्राधान्याने सोडविण्याचे गृहमंत्री फडणवीस यांचे आदेश

जेव्हा रतन टाटा पिंपरीतील कामगारांसोबत जेवण करतात…ताटही स्वतः…

शहरातील धूळ प्रदूषणावर मात्रा; वसई विरार महापालिकेची ‘फॉग कॅनन’ यंत्रणा लवकरच कार्यरत

कल्याणमधील गोविंदवाडीत गाई, म्हशी दुधाळ होण्यासाठीची बनावट औषधे जप्त

मालमत्ता कर थकवणाऱ्या अंधेरीतील विकासकाच्या तीन गाड्यांचा लिलाव

पामतेलाच्या दराचा भडका, आयातीचे सौदे रद्द; जाणून घ्या, ऐन दिवाळीत खाद्यतेलाचे दर कसे राहतील

विजेचा धक्का लागल्याने अपघात, नुकसान भरपाईसाठी स्पष्ट नियमावली तयार करा; उच्च न्यायालयात याचिका

नाशिक : कांदा देशभरात पाठविण्यासाठी यंदा दुप्पट रेक, व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार रेल्वेची तयारी

अन्नधान्यावर जीएसटी लागू करण्यात आलेला आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर बाजार समितीकडून नियमन कर आकारण्यात येत आहे. कायदेशीर मापविज्ञान कायदा नियम ३ (लिगल मेट्रोलॉजी ॲक्ट) मध्ये प्रस्तावित बदल करण्यात येऊ नये, तसेच जीएसटी कायदा सुलभ करण्यात यावा आणि खरेदीवरील (सेटऑफ) अडचणी दूर करण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी बंद पाळण्यात येणार आहे. कृषी उत्पन्न समिती बाजार आवारातील कर रद्द करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी एक दिवसांचा लाक्षणिक बंद पाळण्यात येणार आहे. राज्यभरातील घाऊक आणि किरकोळ बाजारपेठा बंद ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

आणखी वाचा-रेनकोटवरून झालेल्या वादातून घरपोहोच खाद्यपदार्थ पोहोचविणाऱ्या तरुणाचा खून- सिंहगड रस्ता परिसरातील घटना

मुंबईत व्यापाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पणनमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. बंदमध्ये महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रिज अँड ॲग्रीकल्चर (मुंबई), फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (मुंबई), चेंबर ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्रिज अँड ट्रेड (मुंबई), दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चेंटस् असोसिएशन (मुंबई), दी पूना मर्चंटस चेंबर (पुणे) यासह राज्यभरातील व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख संघटना बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.