पुण्याच्या नगरसेवकांनी शहरातील खड्डय़ांच्या प्रकरणी अखेर प्रशासनाला धारेवर धरण्याचे धैर्य दाखवले बुवा! गेले अनेक दिवस पुणेकर खड्डय़ांच्या नावाने शंख करत होते, पण एकाही नगरसेवकाला त्याबद्दल जाहीर बोलण्याचे धैर्य झाले नाही. आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन खड्डे पाडणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी करताना या नगरसेवकांनी खरे तर आधी एक शपथ घ्यायला हवी. तशी ती घेतली तरच प्रशासनाला कारवाई करणे शक्य होणार आहे. अन्यथा कारवाईचा आसूड उगारण्याच्या आत आसूडच जप्त होण्याची भीती आहे. अर्थात त्याचे सूतोवाच आता झालेही आहे. शहरातल्या ११८ रस्त्यांवरील खड्डे तपासणीचे काम इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड नावाच्या संस्थेला देण्यात आले आहे. या संस्थेने आपल्या अहवालात त्यापैकी फक्त बाराच रस्ते खराब असल्याचे म्हटले आहे. गेले काही दिवस पुणेकरांनी आपला सारा संयम सोडून ‘खाली मुंडी पाताळ धुंडी’ याप्रमाणे फक्त खड्डे शोधत वाहने चालवली आहेत. काहींच्या माना मुरगाळल्या, तर काहींना पाठीचे दुखणे सुरू झाले. रस्तोरस्ती खड्डे आहेत, असे तर आता नगरसेवकही कबूल करू लागले आहेत. तरीही या संस्थेला मात्र ते दिसले नाहीत. याचा अर्थ एक तर पुणेकर तरी आंधळे आहेत किंवा या संस्थेकडे तिसरा डोळा आहे. खरे काय ते सिद्धही करण्याची गरज नाही. असा हा अहवाल देणाऱ्या या संस्थेच्या कार्यक्षमतेबद्दलच त्यामुळे आता शंका निर्माण झाली आहे. उपचार म्हणून खड्डे बुजवण्याचे आदेश द्यायचे.. बाहेरच्या संस्थेकडून तपासणी करून घेण्याचे नाटक करायचे आणि शेवटी खड्डे नव्हतेच, असा अहवाल देऊन पुढील वर्षांत तेच रस्ते पुन्हा निर्माण करण्यासाठी कंत्राटे देण्यासाठी ‘फिल्डिंग’ लावायची असला हा सगळा चहाटळपणा आहे. नगरसेवकांनी आता त्याविरुद्धही शड्डू ठोकायला हवेत. शहरातले कोणतेही काम नगरसेवकाच्या अर्थपूर्ण आशीर्वादाशिवाय होत नाही, हे आता उघड सत्य झाले आहे. रस्त्याचे कंत्राट कोणाला द्यायचे, हेही नगरसेवकच ठरवतात. मग रस्त्याच्या कामाचे भूमिपूजन वगैरेही त्या नगरसेवकाच्याच हस्ते कुदळ वगैरे मारून आणि फोटोबिटो काढून केले जाते. नगरसेवकाचा फोटो टाकून असल्या कामाची भली थोरली जाहिरातही कंत्राटदाराच्याच खर्चाने करण्याची पद्धत आहे. एकदा का काम सुरू झाले, की मग त्या नगरसेवकाचा त्या रस्त्याशी असलेला संबंध संपून जातो. रस्ता कसा तयार होतो आहे, त्यासाठी कोणता माल वापरला जातो आहे, त्याच्या दर्जाची काही हमी आहे का वगैरे प्रश्नांकडे मग फक्त पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यायचे असते. हे अधिकारी तर त्या रस्त्याच्या कामाकडे फिरकतही नाहीत. कंत्राटदार सांगे आणि पालिका हले, अशी स्थिती गेली काही वर्षे पालिकेत सुखाने नांदते आहे. आता नगरसेवक मोठय़ाने गळा काढून कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करताहेत. पण उद्या याच कंत्राटदारांनी सगळे बिंग फोडले, तर ते या नगरसेवकांना किती महागात जाईल, याचा काही अंदाज आहे कोणाला? नगरसेवकांनी आधी अशी शपथ घेतली पाहिजे, की ‘कोणत्याही कंत्राटदारावरील कितीही कठोर कारवाईच्या आड आपण व आपला पक्ष कधीही येणार नाही. अशी शिक्षा करताना कोणत्याही अधिकाऱ्यावर आपण कसल्याही प्रकारचा दबाव आणणार नाही. तसेच आपण नगरसेवक असतानाच्या काळात कोणत्याही कंत्राटदारासाठी आपण आपले राजकीय वजन खर्च करणार नाही आणि त्याच्याशी कसल्याही प्रकारचे संबंध ठेवणार नाही. पालिकेच्या वतीने होणारे प्रत्येक काम गुणवत्तेच्या कसोटीवर होण्यासाठी आपण आपल्या वॉर्डातील सहकाऱ्यांच्या मदतीने लक्ष ठेवण्याचे काम करू. एखादे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचे सिद्ध झाले, तर त्याला आपले दुर्लक्षही कारणीभूत असल्याचे आपण मान्य करू व त्यासाठी जी शिक्षा असेल, ती भोगण्यास तयार राहू. नगरसेवक म्हणून खऱ्या अर्थाने नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करताना त्यांचे हित पाहणे हेच आपले आद्य कर्तव्य असून त्यात कोणत्याही प्रकारची कसूर आपण करणार नाही.’ अशी शपथ घेतल्याशिवाय नगरसेवकांना नागरिकांच्या वतीने बोलण्याचा हक्क मिळता कामा नये. कंत्राटे देताना पालिकेतील अधिकारी नगरसेवकाच्या मदतीने पारदर्शकतेला आणि गुणवत्तेला तिलांजली देतात, त्यामुळे नगरसेवकांप्रमाणेच अशा प्रकारची शपथ अधिकाऱ्यांनाही घेणे भाग पाडले पाहिजे. कंत्राटदार काय, पैसे मिळवायलाच बसला आहे. कमी खर्च करून जास्त पैसे कसे मिळतील, यावरच त्याचा स्वाभाविकपणे डोळा असणार. कंत्राटदार योग्य काम करतो आहे की नाही, हे अधिकाऱ्यांनी पाहणे बंधनकारक असते. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी त्यात लक्ष घालायला हवे. परंतु अधिकारी आणि नगरसेवक एकत्र येऊन कंत्राटदाराशी हातमिळवणी करतात आणि त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेकडे लक्ष देण्याची गरजच राहात नाही. ज्या वॉर्डात सर्वाधिक खड्डे आहेत, अशा वॉर्डाच्या नगरसेवकांना ‘खड्डेसम्राट’ अशी पदवी देण्याची अभिनव कल्पना पुणेकरांच्या सुपीक डोक्यातून कशी बरे निघाली नाही, याचे आश्चर्य वाटते!
