पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईच्या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालायने घेतली आहे. राज्य सरकार, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र आणि तपशीलवार प्रमाणपत्र येत्या १३ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या पाणी निवारण समितीच्या कामकाजाचा अहवालाही सादर करण्यास न्यायालायने स्पष्ट केले असून पाणी समस्येची तीव्रता आणि निकड लक्षात घेऊन पंधरा डिसेंबर रोजी जनहित याचिकेवर प्राधान्याने सुुनावणी होणार आहे. हेही वाचा >>>पुणे: प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील महिला अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की; पसार झालेला आरोपी दोन महिन्यांनी अटकेत जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संदर्भात पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग वेलफेअर फेडरेशन लिमिटेड, डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशन, बावधन सिटीझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लाॅइज ॲण्ड रेसिडन्ट्स ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम या संस्थांनी ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे.पुणे: प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील महिला अधिकाऱ्याला धक्काबुक्की; पसार झालेला आरोपी दोन महिन्यांनी अटकेत हेही वाचा >>>पुणे:बेकायदा सावकारी प्रकरणात एकाला अटक; व्याजाने घेतलेल्या पैशांची परतफेड केल्यानंतरही धमकी गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्हा आणि शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या, निवेदनेही दिली आहेत. मात्र पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण आणि नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. कृत्रिम पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे जलवाहिनी द्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी पद्धतीने माणसी १३५ लिटर पाणीपुरठा तत्काळ करावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. धरणे शंभर टक्के भरली असताना नळातून आणि जलवाहिन्यातून पाणी रहिवाशांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र खासगी टॅकंरद्वारे पाणीपुरवठा होतो. बाणेर, बालेवाडी, वाघोली, हिंजवडी आणि अन्य परिसरात दिवसातून पंधरा मिनिटेही पाणीपुरवठा होत नाही, ही बाब ॲड. सत्या मुळे यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. हेही वाचा >>>पुणे:राज्यकर्ते म्हणजे रेड्यांची अवलाद; सदाभाऊ खोत यांची जीभ घसरली पाणी समस्येसंदर्भात यापूर्वी दाखल याचिकेवरील सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने जिल्ह्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने दर दोन महिन्यांनी एकदा बैठक घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र अशी समिती स्थापन झाली आहे की नाही, याची माहिती नाही, या मुद्द्याकडेही ॲड. सत्या मुळे यांनी लक्ष वेधले. त्यानुसार समितीच्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
