नाशिक प्रकरणानंतर पुण्यातील इतर कंपन्या रडारवर! कामगार विभागाचे मोठे पाऊल

या प्रकरणानंतर कंपन्यांतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या अत्याचाराच्या प्रकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये महिलांवरील अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत समित्या स्थापन नसल्याचे समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार आयुक्तालयाने कंपन्यांची तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. याबाबत कामगार उपायुक्त निखिल वाळके म्हणाले की, पुण्यातील कंपन्यांच्या कार्यालयात अंतर्गत समिती आहेत का, याची तपासणी केली जाणार आहे. याचबरोबर या समित्यांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींची तपासणीही केली जाईल. तसेच, समितीकडून महिला कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर काय कार्यवाही करण्यात आली, याचीही माहिती घेण्यात येईल. यात तपासणीत मोहिमेत नियमांचा भंग आढळून आल्यास संबंधित कंपन्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नाशिकमधील प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी पावले उचलण्यात येत आहेत.

नेमके प्रकरण काय?

कंपनीत कार्यरत सहकारी कर्मचाऱ्यांकडून महिलांचा विनयभंग, लैंगिक व मानसिक अत्याचार, धार्मिक भावना दुखावणे आणि धर्मांतराचा प्रयत्न आदी प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. महिला लैंगिक शोषणाची तक्रार आल्यानंतर पोलिसांनी सखोल तपास केला असता धक्कादायक बाबी समोर आल्या. लैंगिकदृष्ट्या जवळीक साधण्यासाठी लज्जास्पद वर्तन, पीडितांना स्पर्श करणे, वैवाहिक आयुष्याविषयी, वैयक्तिक आयुष्यात संतती नसल्याबाबत बोलणे, बळजबरीने मांसाहार सेवन करायला लावणे, शरीरावरून अश्लील शेरेबाजी यासह एका युवकाच्या धर्मांतराचा प्रयत्न आदी तक्रारींवरून आतापर्यंत नऊ गुन्हे दाखल झाले आहेत

कंपन्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण, प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम २०१३ नुसार, दहा किंवा त्याहून अधिक अधिकारी-कर्मचारी असलेल्या सर्व कंपन्यांना अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या अधिनियमाच्या कलम १९ अन्वये कार्यालय प्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे. एखाद्या कार्यालयाने ही समिती स्थापन न केल्यास किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, कलम २६ नुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.