पुणे : टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) नाशिक केंद्रातील अंतर्गत व्यवस्थेचे प्राथमिक परीक्षण करण्यात आले. सध्या आरोप करण्यात येत असलेल्या प्रकारची एकही तक्रार पॉश अथवा नीतीमूल्य समितीकडे करण्यात आलेली नसल्याचे केंद्रातील नोंदीतून दिसून येत आहे, असे स्पष्टीकरण कंपनीचे मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक के. किर्तीवासन यांनी शुक्रवारी दिले.
टीसीएसने किर्तीवासन यांचे निवेदन जाहीर केले असून, त्यात म्हटले आहे की, कंपनीचे नाशिकमधील केंद्र सुरू असून, ते ग्राहकांना सेवा देत राहणार आहे. ते बंद करण्यात आल्याच्या बातम्या खोट्या आहेत. नाशिक केंद्रातील व्यवस्थेचे प्राथमिक परीक्षण करण्यात आले आहेत. तसेच, नोदींही तपासण्यात आल्या आहेत. सध्या आरोप करण्यात येत असलेल्या प्रकारच्या एकही तक्रार नीतीमूल्य अथवा कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (पॉश) तक्रार निवारण समितीकडे करण्यात आलेली नव्हती. सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये निदा खान यांचा उल्लेख मनुष्यबळ व्यवस्थापक म्हणून करण्यात येत असून, तो चुकीचा आहे. त्यांचा मनुष्यबळ प्रक्रियेशी कोणताही संबंध नाही. त्या प्रक्रिया सहयोगी म्हणून काम करीत होत्या आणि त्यांच्याकडे कोणतीही नेतृत्वाची जबाबदारी नव्हती.
कर्मचारी सुरक्षेला प्राधान्य
कर्मचारी कल्याण आणि त्यांचे संस्थेतील वर्तन यांना टीसीएस सर्वोच्च प्राधान्य देते. कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता, सन्मान आणि कल्याण यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन खपवून न घेण्याचे आमचे धोरण आहे. आम्ही नेहमीच कर्मचाऱ्यांना कामाचे सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यावर भर देतो, असे किर्तीवासन यांनी नमूद केले.
चौकशीसाठी पावले
- टीसीएसच्या अध्यक्षा व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरती सुब्रह्मण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील अंतर्गत चौकशी समितीला डिलॉईट आणि ट्रायलीगल यांचे तज्ज्ञांचे पथक मदत करणार.
- टीसीएसचे स्वतंत्र संचालक केकी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समितीची स्थापना.
- अंतर्गत चौकशी समितीच्या अहवालाचे परीक्षण व अंमलबाजवणीची जबाबदारी देखरेख समितीकडे.
कर्मचाऱ्यांना गप्प करण्याचा प्रयत्न?
याप्रकरणी फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज या संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे. फोरमने म्हटले आहे की, टीसीएसने नाशिक केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना घरून काम देण्याचा निर्णय तातडीने घेतला आहे. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. टीसीएसमधील गैरप्रकारांबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. खरेच हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आला आहे का, की कर्मचाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे? कर्मचाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांना कोणतीही माहिती देऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का?
