पुणे : यंदा जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षकांच्या उन्हाळी सुट्टीवर गदा येणार असल्याचे चित्र आहे. जनगणनेचे काम सुट्टीच्या कालावधीत करण्यात येणार असून, या कामासाठी शिक्षकांना शाळेच्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहावे लागणार आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर यांनी या बाबत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. २०२५-२६ शैक्षणिक वर्ष ३० एप्रिलला संपणार आहे. २ मेपासून शाळांना उन्हाळी सुटी सुरू होणार आहे. नवे शैक्षणिक वर्ष १५ जूनपासून सुरू होणार आहे. २०११मध्ये झालेल्या जनगणनेनंतर यंदा १६ वर्षांनी देशव्यापी जनगणना केली जाणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार जनगणना, प्रत्यक्ष निवडणूक, मतमोजणी अशी कामे करणे शिक्षकांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे जनगणनेच्या कामकाजात शिक्षकांचा समावेश असणार आहे. पार्श्वभूमीवर, शिक्षकांना यंदा उन्हाळी सुटी मिळणार नसल्याचे दिसून येत आहे.

जनगणनेच्या कामाच्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार, जिल्हाधिकारी तथा प्रधान जनगणना अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जनगणना २०२७च्या कामकाजाबाबत ११ मार्च रोजी बैठक झाली. या बैठकीत ठरल्यानुसार जनगणनेचे काम १६ मे ते १५ जून या कालावधीमध्ये सुरू होणार आहे. या कालावधीत शाळांना सुट्या आहेत. या कालावधीत शाळेच्या कार्यक्षेत्रात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, तसेच कोणालाही शाळेचे मुख्यालय सोडता येणार नाही किंवा रजेची सवलत देता येणार नाही या बाबत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षकांना सूचना द्याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांत लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषदा, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांतील कामकाजातही शिक्षकांचा समावेश होता. त्यानंतर आता जनगणनेच्या कामातही शिक्षकांचा समावेश असणार आहे. घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यासाठीचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

निवडणुका, जनगणनेशिवाय विविध प्रकारचे सर्वेक्षण करणे, माहितीचे संकलन करणे, जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवणे, राबवलेल्या उपक्रमांचे अहवाल अशी कामे शिक्षकांना करावी लागतात. अतिरिक्त कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ मिळत नाही. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी अनेकदा आंदोलने करण्यात आली, ‘आम्हाला शिकवू द्या’ अशी मोहीमही राबवण्यात आली होती. त्यानंतर अलीकडेच शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण केले, शाळा स्तरावरील समित्यांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे.