पुणे : आई किंवा बाळाच्या जिवाला धोका उद्भवणार असल्यास, विशिष्ट वैद्यकीय परिस्थितीत वीस आठवडय़ांवरील गर्भाच्या गर्भपातासाठी नोंदणीकृत डॉक्टरांना न्यायालयाच्या पूर्व परवानगीची गरज नसल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत वैद्यकीय गर्भपाताच्या परवानगीची मागणी करणाऱ्या विविध जनहित याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अभय ओक आणि एम. एस. सोनाक यांनी हा निर्णय दिला आहे. गर्भाची वाढ वीस आठवडय़ांपेक्षा जास्त असल्यास कोणत्याही कारणास्तव वैद्यकीय गर्भपात करावयाचा असेल तर त्या वेळी न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेणे अत्यावश्यक असल्याचे वैद्यकीय गर्भपातविषयक कायद्यानुसार (एमटीपी अ‍ॅक्ट) बंधनकारक आहे. मात्र, गर्भाची वाढ वीस आठवडय़ांपेक्षा जास्त असल्यास, तसेच ती कायम ठेवल्याने आई किंवा बाळाच्या आरोग्यास धोका असल्यास तज्ज्ञ आणि नोंदणीकृत डॉक्टरने, सुरक्षित रुग्णालय किंवा नर्सिग होममध्ये वैद्यकीय गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवनागनी घेणे बंधनकारक नसल्याचे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आई किंवा बाळाच्या जिवाला, शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्याला कोणताही धोका असल्यास, बलात्कार किंवा तत्सम अन्यायकारक घटनेतून गर्भधारणा झालेली असल्यास तसेच जन्मानंतर बाळाला व्यंग किंवा गंभीर आजारांची शक्यता असल्यास वीस महिन्यांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपात करण्याची परवानगी एमटीपी अ‍ॅक्टनुसार दिली जाते. नवजात बालकामध्ये व्यंग नको असल्यास अथवा गर्भधारणा कायम ठेवणे आईच्या आरोग्यासाठी धोकादायक असल्यास गर्भपाताची परवानगी मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊन जनहित याचिका दाखल केल्या जातात. मात्र, नोंदणीकृत अनुभवी डॉक्टरचे मत हे वैद्यकीय गर्भपात आवश्यक आहे हे असेल तर त्यासाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या गुंतागुंतीच्या घटना हाताळण्यासाठी धोरण तयार करण्यात यावे, तसेच त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रक आठ जुलैपर्यंत सादर करण्यात यावे, असे आदेश या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्याच्या आरोग्य सचिवांना देण्यात आले आहेत.
