पुणे ः राज्यात रविवारी ( २८ जून ) प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटीमुळे पुढे ढकलावी लागली आहे. या पेपरफुटीमुळे शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रातून राज्य सरकारवर टीका करण्यात येत असून, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेनेही घरचा आहेर दिला.
‘राज्यभरातील १०२८ केंद्रांवर शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२६ (टीईटी) घेण्याचे प्रस्तावित होते. ‘नीट २०२६’च्या परीक्षेमधील गैरप्रकार लक्षात घेऊन परीक्षा परिषदेने सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र, शनिवारी (२७ जून) पहाटेच्या सुमारास गोपनीय माहितीच्या आधारे भिवंडी येथे काही व्यक्तींकडे प्रश्नपत्रिकेबद्दल माहिती असल्याचे समजल्याने भिवंडी पोलिसांनी धाड घातली. त्यानंतर तपासणीसाठी परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून तातडीने पडताळणी केली असता, संबंधित व्यक्तींकडे ‘टीईटी’च्या २८ जून रोजीच्या प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न समान असल्याचे आढळून आले. याबाबत भिवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत परीक्षा पारदर्शकपणेच व्हावी, हा परीक्षा परिषदेचा आग्रह असल्याने याबाबत सखोल चौकशी होणे गरजेचे वाटल्याने ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात येत आहे. ‘टीईटी’ परीक्षेबाबतची ताजी माहिती परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल,’ असेही परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, टीईटी पेपरफुटीचा महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी निषेध केला. महाराष्ट्राची ओळख ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची, पारदर्शक परीक्षा व्यवस्थेची आणि गुणवत्तेच्या आधारे संधी देणाऱ्या राज्याची होती. मात्र, या सरकारच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा अक्षरशः बाजार मांडला गेला आहे. हा केवळ निष्काळजीपणा नसून विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा, विश्वासाचा आणि भविष्याचा विश्वासघात आहे. देशभरात ५० हून अधिक पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे. महाराष्ट्र आता त्या यादीत अव्वल आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. या संपूर्ण प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) परीक्षा परिषदेच्या कार्यालयासमोर शनिवारी आंदोलन करून पेपरफुटीचा निषेध केला. ‘पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलावी लागणे ही अत्यंत दुर्दैवी, संतापजनक आणि राज्याच्या परीक्षा व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी घटना आहे. राज्य शासन आणि शिक्षण विभागाला परीक्षा प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षितता, गोपनीयता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यात गंभीर अपयश आले आहे. राज्य ते राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांमधील गैरप्रकारांनी विद्यार्थ्यांचा परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत केला आहे. प्रत्येक घटनेनंतर चौकशी, कठोर कारवाईची घोषणा करूनही अशा घटना पुन्हा-पुन्हा घडत आहेत. त्यामुळे शासनाची प्रतिबंधात्मक यंत्रणा आणि परीक्षा सुरक्षेची संपूर्ण व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि कालबद्ध चौकशी करून प्रत्येक दोषीवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी. तसेच परिणामकारक आणि दीर्घकालीन उपाययोजना तातडीने अमलात आणाव्यात, अन्यथा विद्यार्थ्यांचा असंतोष अधिक तीव्र होईल,’ अशी भूमिका अभाविपचे प्रदेशमंत्री अथर्व कुलकर्णी यांनी मांडली.
