आगामी आर्थिक वर्षासाठीचे (२०२३-२४) अंदाजपत्रक काही अपरिहार्य कारणास्तव १५ जानेवारीपर्यंत सादर करता येणार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीला पंधरा जानेवारीनंतर अंदाजपत्रक सादर केले जाणार आहे. तसा ठराव स्थायी समितीने मंजूर केला आहे. हेही वाचा- भाजपा पुण्यात वाटणार ‘धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज’ स्टिकर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ९५ अनुसार सन २०२३-२४ चे महसुली, भांडवली, उत्पन्न तसेच खर्चाच्या अंदाजपत्रकाचा आराखडा पंधरा जानेवारी किंवा त्यापूर्वी महापालिका आयुक्तांनी स्थायी समितीस सादर करणे आवश्यक असते. मात्र यंदा हा अंदाजपत्रकाचा आराखडा काही अपरिहार्य कारणांमुळे पंधरा जानेवारीनंतर सादर केला जाणार आहे. तसा ठराव महापालिका आयुक्त कार्यालयाने स्थायी समितीला दिला असून त्याला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. हेही वाचा- मुंबई, पुण्याची हवा बिघडली; पुढील दोन दिवस मुंबईत अतिधोकादायक, तर पुण्यातील हवा धोकादायक पातळीवर महापालिका आयुक्तांनी पंधरा जानेवारीपर्यंत अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर स्थायी समिती अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देते. मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर एक एप्रिलपासून अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी होते. यंदा शहरात जी-२० परिषद होणार आहे. त्यामुळे परिषदेसाठीची प्रशासकीय गडबड सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्त, प्रशासकांनी खातेप्रमुखांकडून अंदाजपत्रकात अपेक्षित तरतूद मागविण्यात आली आहे. त्यातच महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात नाही. प्रशासनाकडूनच कामकाज पाहिले जात आहे. त्यामुळे सर्व अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांना आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक यंदा विलंबनाने सादर होणार आहे.
