जिल्हा नियोजन समितीची (डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी - डीपीसी) बैठक शुक्रवारी (२७ जानेवारी) सायंकाळी पाच वाजता आयोजित केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर डीपीसीवर सन २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या सत्ताधारी पक्षांतील उमेदवारांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांत पराभूत झालेले आणि त्यांच्याविरोधात जिंकलेले लोकप्रतिनिधी असा सामना या बैठकीत रंगण्याची शक्यता आहे. तसेच या बैठकीत मानपमान नाट्य रंगू नये, याची खबरदारी घेत जिल्हा प्रशासनाने बैठक व्यवस्थेचे चोख नियोजन केले आहे. हेही वाचा >>>पुणे : माथाडी संघटनेच्या नावाखाली खंडणी मागणारे तिघे गजाआड राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर विद्यमान राज्य सरकारने डीपीसी बरखास्त केली होती. या समितीवरील सदस्यांच्या नेमणुका नुकत्याच विद्यमान सरकारने जाहीर केल्या. त्यानंतरची ही पहिलीच बैठक असल्याने त्याबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले आहे. बैठक व्यवस्थेत गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जे उमेदवार पडले, त्यांच्या शेजारी किंवा समोर विद्यमान आमदार-खासदार यांना बसवावे लागणार आहे. हेही वाचा >>>पुणे : दौंडमधील सामूहिक हत्याकांड प्रकरणातील तीन मृतांचे पुन्हा शवविच्छेदन दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये विद्यमान आमदार, खासदार हे फक्त विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. नियमानुसार त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. मात्र, ज्या व्यक्तींच्या नेमणुका डीपीसीचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून झाले आहेत, त्यातील विद्यमान दोन आमदार आणि नामनिर्देशित केलेले चार सदस्य यांना डीपीसीत मतदानाचा अधिकार आहे. या सदस्यांमध्ये दोन माजी मंत्री, एक माजी खासदाराचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांना पहिल्या रांगेत बसवावे लागणार आहे. निवडणुकीत पडलेले आणि त्यांच्याविरोधात निवडून आलेले असा सामना डीपीसी बैठकीत रंगण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा >>>पुणे: नांदण्यास नकार दिल्याने ‘एचआयव्ही’बाधित पतीकडून पत्नीवर चाकू हल्ला; बिबवेवाडी भागातील घटना आचारसंहितेमुळे बैठकीतील निर्णयांची प्रसिद्धी नाही?कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा मतदार संघांची पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे. त्यानुसार या निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र, राज्य सरकारने आचारसंहिता असलेल्या ठिकाणी डीपीसी बैठका घेता येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याकरिता निवडणूक आयोगाने देखील परवानगी दिली आहे. मात्र, बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती प्रसिद्ध करू नये, असे बजावले आहे. त्यामुळे पुण्याच्या डीपीसीची बैठक झाल्यानंतर निर्णयांची प्रसिद्धी केली जाणार किंवा कसे, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
