पिंपरी: महापालिकेचा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प २० फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. निवडणूक वर्षामुळे सलग तिसऱ्या वर्षी करवाढ, दरवाढ टळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरवासीयांना दिलासा मिळणार असून, प्रशासकीय राजवटीतील दुसरा अर्थसंकल्प आहे. प्रशासकांकडून कोणते नवीन प्रकल्प, कोणत्या घोषणा केल्या जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एके काळी आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत असा लौकिक मिळविलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती खालावू लागली आहे. महसुलाचे नवे मोठे स्रोत उभे करण्यात अपयश आल्यामुळे महापालिकेची अवस्था डबघाईला येत असल्याचे कर्ज घेण्यावरून दिसते. मालमत्ताकरच उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. बांधकाम परवानगीतून मिळणारे उत्पन्न कायमस्वरूपी नाही. महापालिकेच्या ठेवी नेमक्या किती आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडून दिली जात नाही. त्यामुळे आर्थिक परिस्थितीची नेमकी माहिती मिळत नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने विविध विकासकामांसाठी कर्ज काढण्याची भूमिका घेतली आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महापालिकेने २०० कोटी रुपयांचे कर्जरोखे उभारले आहे. आता रस्त्यांचे सुशोभीकरण, रुग्णालयाच्या उभारणीसाठी ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज या अर्थसंकल्पातून येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>कृत्रिम प्रज्ञेमुळे भविष्यात मोठी स्थित्यंतरे; नोबेलविजेते अर्थतज्ज्ञ मायकेल स्पेन्स यांचे प्रतिपादन
महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. गतवर्षीचा अर्थसंकल्प प्रशासक शेखर सिंह यांनीच जाहीर केला होता. यंदाचाही तेच जाहीर करणार आहेत. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली अर्थसंकल्प तयार झाला असून, आयुक्त कोणते नवीन प्रकल्प जाहीर करतात. आयुक्तांच्या पोतडीतून शहरवासीयांना काय मिळणार याची उत्सुकता असणार आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प ४२ वा आहे. सन २०२२-२३ मध्ये सहा हजार ४९७ कोटी, तर २०२३-२४ मध्ये सात हजार १२७ कोटींचा अर्थसंकल्प होता. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वाढ की घट होते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन म्हणाले की, अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ई-अर्थसंकल्प सादर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्पही डिजिटल प्रणालीने तयार केला आहे.
