पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने अनेक योजना आणल्या आहेत. या योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा पहिला हप्ता शनिवारी (१७ ऑगस्ट) वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडून सध्या आमदार स्थानिक निधी, जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) आणि दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधा यांसाठी खाली पैसे पाठविण्यात येत नसल्याचे समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजनेचा पहिला हप्ता वितरित केल्यानंतरच हा निधी टप्प्याटप्प्याने स्थानिक पातळीवर वितरीत होणार असल्याचे मंत्रालयातून सांगण्यात येत आहे. आमदारांना स्थानिक विकास निधीची रक्कम वाढवून ती पाच कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी प्राप्त निधीपैकी ५० टक्के खर्च झालेल्या आणि प्रशासकीय मान्यता ८० टक्के असलेल्या मतदारसंघांमध्येच वाढीव एक कोटीचा निधी वितरित करण्याचा निकष ठरविण्यात आला आहे. स्थानिक विकास निधीतून विधानमंडळाच्या प्रत्येक सदस्याला मूळ चार कोटी रुपये आणि हा निधी वेळेत खर्च करणाऱ्या आमदारांना आणखी एक कोटी रुपये वाढीव निधी देण्यात येतो. त्यानुसार आमदारांना वर्षाला पाच कोटी रुपये निधी निश्चित करण्यात आला आहे. चालू वर्षात हा निधी ३.२० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, तो अद्याप प्राप्त झालेला नाही. निवडणूक तोंडावर असल्याने आमदारांना निधीची प्रतीक्षा आहे. याशिवाय पुणे जिल्हा नियोजन समितीचा देखील केवळ ३० टक्के निधीच प्राप्त झाला आहे. हेही वाचा >>>भाजप आमदार राम शिंदे यांचा गुंड निलेश घायवळ यांच्यावर वरदहस्त : आमदार रोहित पवार दरम्यान, राज्यातील दुर्गम भागात पायाभूत सुविधांसाठी २८ जिल्ह्यांसाठी २५५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, लाडकी बहीणसह विविध योजनांसाठी निधी राखून ठेवण्यात आल्याने राज्यातील दुर्गम भागांसाठी केवळ नऊ कोटी रुपये (दहा टक्के) निधी वितरीत करून गेल्या आर्थिक वर्षातील सुरू झालेली कामे पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य शासनाने इतर विकासकामांचा निधी रोखून धरला आहे. या योजनेचा पहिला हप्ता वितरीत केल्यानंतरच इतर विकासकामांसाठी प्राधान्यक्रम ठरवून निधी देण्याचे मंत्रालयातून स्थानिक अधिकाऱ्यांना सांगण्यात येत आहे.
