पुणे : शाळेतील कमी पटसंख्या, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यात येणाऱ्या अडचणी, कमी पटसंख्येमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धात्मक भावना निर्माण न होणे अशी कारणे देत राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा समूह शाळांमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गाव तिथे शाळा या संकल्पनेला आता छेद जाणार असून, समूह शाळांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी १५ ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षकांची खासगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी भरती, खासगी कंपन्यांकडून सीएसआर निधी घेऊन त्यांची नावे शाळांना देण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयावर आधीच टीकेची झोड उठली आहे. त्या पाठोपाठ आता समूह शाळांचा विषय पुढे आला आहे.
शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात १ ते २० पटसंख्येच्या १४ हजार ७८३ शाळा आहेत. त्यात १ लाख ८५ हजार ४६७ विद्यार्थी, तर २९ हजार ७०७ शिक्षक आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून, समूह शाळा निर्माण करण्याची प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी परिपत्रकाद्वारे राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांनी समूह शाळा विकसित करण्याचे आदेश दिले आहेत. नंदूरबार जिल्ह्यातील तोरमाळ, तर पुणे जिल्ह्यातील पानशेत येथे निर्माण करण्यात आलेल्या समूह शाळांच्या धर्तीवर राज्यात समूह शाळा विकसित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. समूह शाळेमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण, इतर अभ्यासगटांनी दर्जेदार शिक्षणासाठी सुचवलेल्या १८ पायाभूत सुविधा, पहिली ते पाचवीसाठी प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र शिक्षक आणि इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत प्रत्येक विषयासाठी त्या विषयाचे विषय तज्ञ शिक्षक उपलब्ध असतील याबरोबर संगणक खेळ व इतर कला यासाठी स्वतंत्र शिक्षक, प्रत्येक इयत्तेसाठी स्वतंत्र वर्ग खोली, त्याचबरोबर वाचनालय, संगणक कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाळा, विविध कला संगीत यांसाठी बहुउद्देशीय कक्ष, खेळाचे मैदान-साहित्य, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी बससेवा उपलब्ध करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>पिस्तूल बाळगणारे दोन सराईत गुन्हेगार गजाआड; दोन पिस्तूल, तीन काडतुसे जप्त
राज्य शासनाचा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे (आरटीई) उल्लंघन करणारा आहे. समूह शाळेमुळे विद्यार्थ्याना त्यांच्या घरापासून १ किंवा ३ किलोमीटरच्या आत शाळा उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून टीका करण्यात येत आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी…
क्लस्टर शाळा सुरू करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकांची पदे कमी करण्याचा उद्देश नाही. तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळण्याचा उद्देश्य आहे, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>>अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांसाठी ६८ अभ्यासक्रम; बार्टी, एनआयईएलआयटीतर्फे उपक्रम
नुकसानकारक निर्णय
कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नाही हे कोणी सिद्ध केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा खाजगी उद्योगांना दत्तक देणे आणि कमी पटसंख्येच्या शाळा नजीकच्या शाळेत समाविष्ट करणे हे निर्णय गोरगरीबांचे, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारे आहे. शिक्षण हक्क कायद्याला पायदळी तुडवणाऱ्या धोरणाचा निषेध आहे, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले.
