पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाचा ना-हरकत दाखला मिळाला नाही. निधीही नाही. त्यामुळे पुनरुज्जीवनाचे काम रखडले आहे. राज्य शासनाने पवना नदी पुनरुज्जीवनासाठीचा ना-हरकत दाखला आणि निधी देण्याची मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
‘महापालिकेने इंद्रायणी आणि पवना या दोन्ही नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एचसीपी डिझाईन प्लनिंग मॅनेजमेंट या सल्लागाराची २०१८ मध्ये नेमणूक केली. नदीत मिसळणारे सांडपाणी, राडारोडा टाकून केलेले भराव, अरुंद होणारे पात्र आणि काठांलगतच्या खासगी व सहकारी जमिनीचे सल्लागाराने सर्वेक्षण केले आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी मे २०१२ मध्ये प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
ऑगस्ट २०१३ मध्ये महापालिकेने सुधारित प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाने संबंधित अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत ‘एनआरसीडी’कडे डिसेंबर २०१४ मध्ये मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यांनी नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे पत्र एप्रिल २०१५ मध्ये महापालिकेला पाठविले आहे. आता सर्वेक्षण करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे वाघेरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
पवना नदीसाठी सुमारे १५०० कोटी व इंद्रायणी नदीसाठी सुमारे १२०० कोटी खर्च येणार आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाकडून सुमारे २७०० कोटी रुपये निधी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. निधीअभावी नदी सुधार प्रकल्प १२ वर्षांपासून रखडला असल्याचे वाघेरे यांनी सांगितले.
