दत्ता जाधव राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आदेश दिल्यानंतरही खरीप हंगामातील पीक कापणी प्रयोग करण्यास तलाठ्यांनी नकार दिला आहे. तलाठ्यांनी दिलेल्या नकाराचा परिणाम म्हणून पीकविमा योजना आणि अतिवृष्टीत झालेल्या नुकसान भरपाईचा लाभ मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. राज्यातील तलाठ्यांच्या या आडमुठ्या भूमिकेचा नाहक त्रास शेतकऱ्यांना सहन करावा लागणार आहे. राज्यात मंडलनिहाय खरीप हंगामातील पिकाचे पीक कापणी प्रयोग केले जातात. या पीक कापणी प्रयोगातून आलेल्या निष्कर्षानुसार शेतीमालाच्या उत्पन्नांचा अंदाज वर्तविला जातो. अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे किती नुकसान झाले, याची माहिती पीक कापणी प्रयोगातून मिळते. पीकविम्याचा लाभ देताना कंपन्या किंवा अतिवृष्टी बाधितांना मदत देताना सरकारकडून पीक कापणी प्रयोगाचे निष्कर्षाचा आधार घेतला जातो. त्यामुळे हे पीक कापणी प्रयोग वेळेत न झाल्यास आणि त्याचे निष्कर्ष संबंधित यंत्रणांना वेळेत न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी येणार आहेत. हेही वाचा >>>पुणे : शाळेत झालेल्या भांडणातून युवकावर शस्त्राने वार राज्यात पीक कापणी प्रयोगाची विभागणी महसूल विभाग ३३ टक्के, कृषी विभाग ३६ टक्के आणि ग्रामविकास विभाग ३३ टक्के, अशी करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषी आणि ग्रामविकास विभागाने आपले प्रयोग करून संबंधित माहिती वरिष्ठांना कळवली आहे. पण, हे काम कृषी विभागाचे आहे, आमचे नाही, असे म्हणत महसूल विभागाच्या तलाठ्यांनी या कामावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग रखडले होते. या विषयी मुंबईत २८ सप्टेंबर रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागाचे सचिव आणि संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्य सचिवांनी स्पष्ट आदेश देऊनही अद्यापही तलाठ्यांनी पीक कापणी प्रयोग सुरू केलेले नाहीत. खरीप पीक काढणी अखेरच्या टप्प्यात राज्यभरात कडधान्यांची काढणी पूर्ण झालेली आहे. सोयाबीन आणि बाजरीची काढणी अखेरच्या टप्यात आहेत. तरीही तलाठ्यांकडून करावयाचे पीक कापणी प्रयोग अद्याप झालेले नाहीत. त्यामुळे यापुढे तलाठ्यांनी प्रयोग सुरू करण्याचा निर्णय घेतला तरीही त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता कमीच आहे. तलाठ्यांनी न केलेल्या पीक कापणी प्रयोगामुळे राज्याच्या एकूण पीक कापणी निष्कर्ष काढण्यात अडचणी येणार आहेत. हेही वाचा >>>शिक्षण आणि क्रीडा विभाग एकाच मंत्र्याकडे असण्याची आवश्यकता ; दीपक केसरकर ‘महसूल’कडून हीन वागणूक?महसूल कर्मचारी आडमुठी भूमिका घेत आहेत. मुख्य सचिवांच्या आदेशालाही ते जुमानत नाहीत, असे चित्र आहे. पीक कापणी प्रयोगासह, पीकविमा योजना, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसह विविध योजनांबाबत महसूल खात्याची अशीच अडमुडी भूमिका आहे. काम करायला आम्ही आणि पुरस्कार घ्यायला महसूल विभाग पुढे असतो. तो इतर विभागांना हीन दर्जाची वागणूक देतो, अशी उद्विग्नता कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. पण, कृषी विभागाच्या एकाही अधिकाऱ्याने जाहीरपणे मत व्यक्त करण्यास नकार दिला. इतकी महसूल विभागाची दहशत दिसून आली. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीत आम्हाला तोंडी आदेश मिळाले आहेत. मुख्य सचिवांकडून लेखी आदेश मिळत नाहीत, तोवर आम्ही पीक कापणी प्रयोग करणार नाही. पीक कापणी प्रयोगाच्या आदेशाला १९७५च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ दिला जातो. आता काळ बदलला आहे. त्यानुसार नव्याने जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. पीक कापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष पैसेवारी काढण्यासाठी ग्राह्य धरण्यास मुख्य सचिवांनी मंजुरी दिली आहे, त्या बाबतही लेखी आदेशाची प्रतीक्षा आहे. -ज्ञानेश्वर डुबल, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळाधिकारी समन्वय महासंघ
