पुणे : महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई केलेल्या आरोपीकडून जप्त केलेली मोटार चोरट्यांनी लांबविल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश एस. एम. नावंदर यांनी दिले आहेत.

मोक्का कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आलेला कृष्णा सुरेंद्र सिंग याच्याकडून मोटार जप्त करण्यत आली होती. सिंग याने मोटार परत मिळवण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. विशेष न्यायालयाने सिंग याची मोटार परत करण्याचे आदेश पोलिासंना दिले होते. संबंधित आदेशाची प्रत घेऊन सिंग येरवडा पोलीस ठाण्यात गेला. येरवडा पोलिसांनी सिंग याची मोटार वाहतूक विभागाच्या कार्यालयात लावली होती. पोलीस सिंग याला घेऊन तेथे पाेहोचले. तेव्हा वाहतूक विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारात ठेवलेली मोटार जागेवर नसल्याचे आढळून आले. सिंग याला दुसऱ्या दिवशी पोलीस ठाण्यात पोलिसांनी बोलावले. दुसऱ्या दिवशी मोटार सापडली नाही. त्यामुळे सिंग याने त्याचे वकील ॲड. सोमनाथ भिसे यांच्या मार्फत न्यायालयात अर्ज केला.

mumbai municipal corporation, transparent administration
मुंबई महापालिकेचा कारभार पारदर्शी होणार? नागरिकांशी संवाद, संपर्क वाढविण्याचे मनपा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आवाहन
High Court orders Municipal Corporation to remove illegal vendors from Hill Road
मुंबई : हिल रोडवरील बेकायदा विक्रेत्यांना हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश
in Nagpur, Attempted Gang Rape, Raises Concerns, Women Safety, Attempted Gang Rapein Nagpur, crime in nagpur, nagpur crime, police, nagpur news, marathi news,
गृहमंत्र्यांच्या गृहशहरात महिला असुरक्षित? भरदुपारी गँगरेपचा प्रयत्न
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज

आणखी वाचा- पुणे : बँकेत पैसे घेऊन जाणाऱ्या दुचाकीस्वाराला अडवून ४७ लाखांची रोकड लंपास

विशेष न्यायाधीश एस. एम. नावंदर यांनी पोलिसांना मोटार परत करण्याचे आदेश दिले. या अर्जावर पोलिसांचे म्हणणे मागवले. पोलिसांनी न्यायालयात लेखी म्हणणे सादर केले. सिंग याची मोटार दोन ते तीन जण चोरुन नेत असतानाचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण मिळाल्याची माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली. सप्टेंबर २०२२ मध्ये ही घटना घडली होती. या प्रकरणी जानेवारी २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल केल्याचे पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले.

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी मोटार परत केली नाही. न्यायालयाने पोलिसांकडून खुलासा मागविला. पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला. न्यायालयात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या वतीने खुलासा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने संबंधित खुलासा नाकारुन सहायक पोलीस आयुक्तांनी सही करुन खुलासा सादर करावा, असे तोंडी आदेश दिले. सहायक आयुक्तांनी खुलासा सादर केल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, असे तक्रारदार सिंग याचे वकील ॲड. सोमनाथ भिसे यांनी सांगितले.