‘नगररचना व विकास आराखडा तयार करताना केवळ पुढच्या पाच वर्षांचा विचार न करता पन्नास वर्षांनंतर राज्यात काय परिस्थिती असेल याचा विचार करून काम करायला हवे. यासाठी नगररचना खात्यात ‘थिंक टँक’ तयार करून त्याला व्यावसायिक दृष्टिकोन मिळवून देण्याची गरज आहे,’ असे मत सहकार आणि संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना विधेयक मंजूर करू, असे आश्वासनही पाटील यांनी दिले. नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागाच्या शताब्दी वर्षांनिमित्त विभागाच्या आजी-माजी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्नेहसंमेलनाचे रविवारी आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी पाटील बोलत होते. नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत, नगररचना संचालक क. स. आकोडे या वेळी उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, ‘‘नगररचना विभागावर निधीच्या उपलब्धतेबाबत अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. सहकारी संस्थांचा गेल्या दोन वर्षांतील प्रवास पाहता राज्यात गृहनिर्माण संस्थांची संख्या सुमारे ९० हजार असल्याचे दिसते. यांतील सर्वाधिक संस्था मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक अशा शहरांत आहेत. शहरांकडे नागरिकांचा ओढा वाढला असून त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी नगररचना विभागाला पाठबळ देणे गरजेचे आहे. या विभागात कार्यक्षम तरुण वर्ग पुढे येत आहे ही कौतुकाची बाब आहे. पुढील पन्नास वर्षांत राज्याचा चेहरामोहरा कसा असेल ते विचारात घेऊन उद्दिष्टे ठरवण्यासाठी विभागात वेगळी विंग तयार झाली पाहिजे. स्थानिक प्रशासनाला नरररचनेबद्दल प्रशिक्षण देणे, नगररचना खात्यातील अधिकाऱ्यांना इतर देशांतील कामाची पाहणी करण्यासाठी परदेश दौऱ्यांची संधी देणे असे उपक्रम विभागाने हाती घ्यावेत.’’ नगररचना विभागातील वीस अधिकारी अभ्यास दौऱ्यासाठी सिंगापूरला तर दोन अधिकारी ई-ऑफिससंबंधीच्या प्रशिक्षणासाठी सिल्व्हेनियाला पाठवणार असल्याचे सामंत यांनी जाहीर केले. मुंब्रा, भायखळा, कळवा या ठिकाणी झालेल्या इमारत दुर्घटनांसारख्या घटना टाळण्यासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ हा उपाय असून या प्रक्रियेत नगररचना विभागाचे साहाय्य घेतले जाईल, असे ते म्हणाले.
