राजकीय पक्षांनी मतदारांचा कल विचारात न घेता उमेदवार लादले, तर मतदारांना ते उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार आहे. ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ अर्थात ‘नोटा’चे बटण दाबून तटस्थ मतदान करण्याचा हक्क निवडणूक आयोगाने देऊन आता दहा वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. या कालावधीत मतदारांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. मतदार हा राजा असून, तो जागा झाल्यास काय करू शकतो, हे पुण्यातील मतदारांनी वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. पुण्यात ‘नोटा’चे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले असल्याने ही राजकीय पक्षांसाठी धोक्याची नांदी आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांची राजकीय मैत्री मतदारांना रुचलेली नसल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत ‘नोटा’कडे विशेष लक्ष असणार आहे. त्यामुळे ही निवडणूक राजकीय पक्षांसाठी ‘नोटा’चा धोका दाखविणारी असण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी मतदारांसाठी ‘नोटा’चा पर्याय दिला. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये ‘नोटा’चे बटण अनिवार्य करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय अवलंबल्याचे दिसते. पुण्यात तर दिवसेंदिवस या तटस्थ मतदारांची संख्या वाढत चालली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत पुण्यातील काही मतदारसंघांमध्ये ‘नोटा’ची वाढती मते, ही राजकीय पक्षांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारी ठरली.
आणखी वाचा-पिंपरीत मोठा ट्विस्ट! आमदार अण्णा बनसोडे यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता; शहराध्यक्षांचे सूचक विधान
खडकवासला विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे विद्यामान आमदार भीमराव तापकीर आणि तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रसचे सचिन दोडके यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती. त्यामध्ये २५९५ मतांनी तापकीर विजयी झाले. मात्र, या मतदारसंघातील ३५६० मते ही ‘नोटा’ची होती. त्यामुळे मताधिक्यापेक्षा नोटाची मते जास्त होती. ही मते पराभूत उमेदवाराला मिळाली असती, तर वेगळाच निकाल पाहायला मिळाला असता.
हीच स्थिती हडपसर विधानसभा मतदारसंघात दिसून आली. या मतदारसंघात तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यामान आमदार चेतन तुपे आणि भाजपचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्यात लढत झाली. त्यामध्ये २८२० मताधिक्याने तुपे विजयी झाले. मात्र, नोटाची मते २४७१ होती. ही मतेही निकाल बदलणारी ठरली असती.
मागील निवडणुकीतील अन्य महत्त्वाच्या निकालांमध्ये कोथरुड विधानसभा मतदारसंघाचा उल्लेख करावा लागतो. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे २५ हजार ४९५ मताधिक्याने विजयी झाले. मात्र, पुण्यात सर्वाधिक नोटाची मते ही या मतदारसंघातील मतदारांनी दिली होती. अर्थात त्यामागे भाजपने त्या वेळच्या आमदार मेधा कुलकर्णी यांना डावलून पाटील यांना उमेदवारी देणे मतदारांच्या पचनी पडले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी ‘नोटा’द्वारे तो राग व्यक्त केला होता.
आणखी वाचा-महाराष्ट्र केसरी अभिजीत कटके यांच्या घरी प्राप्तीकर विभागाचा छापा, विधानसभेच्या रणधुमाळीत छापेमारी
पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचा गेल्या निवडणुकीचा निकालही लक्षवेधक ठरला होता. भाजपचे सुनील कांबळे हे पाच हजार १२ मतांनी विजयी झाले होते. त्यांनी काँग्रेसचे माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांचा पराभव केला होता. मात्र, २३७५ मते ही नोटाची होती. त्यामुळे नोटाची मते ही किती महत्त्वाची आहेत, हे दिसून येते. याशिवाय वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघात २४१८, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघात ३००१, कसबा विधानसभा पोटनिवणुकीत १४०१ ‘नोटा’मते पडली होती. यावरून ‘नोटा’ची मते निकालाला कलाटणी देणारी ठरू शकतात, हे स्पष्ट होते.
आगामी विधानसभा निवडणूक ही तर मतदारांची मते विचारात न घेता राजकीय सोईसाठी केलेल्या युती आणि आघाडीच्या माध्यमातून होणार आहे. एके काळी एकमेकांचे तोंड न बघणारे पक्ष एकत्र येत हसतमुखाने हातात हात घेत प्रचार करणार आहेत. प्रचारातून ही वेळ का आली, हे मतदारांच्या मनावर बिंबविण्याचा ते कसोशीने प्रयत्न करतील. मात्र, सुज्ञ मतदार योग्य तो निर्णय घेणार असल्याने आगामी निवडणुकीत राजकीय पक्षांसाठी ‘नोटा’चा धोका कायम आहे.
sujit.tambade@expressindia.com
