राज्यातील आठशेहून अधिक विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३मध्ये शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यात अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुकला, व्यवस्थापनशास्त्र आदी महाविद्यालयांचा समावेश असून, गेली दोन वर्षे करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकणार आहे.

राज्यातील विनाअनुदानित तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांना शुल्क निर्धारण प्राधिकरणाकडून (एफआरए) दरवर्षी शुल्क मान्य करून घ्यावे लागते. त्यासाठी महाविद्यालयांना आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. मात्र यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२०-२३साठी राज्यातील आठशेहून अधिक तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेत त्या संदर्भातील प्रस्ताव एफआरएला सादर केला. या प्रस्तावांना एफआरएकडून मान्यता देण्यात आली. करोना काळातील आर्थिक अडचणींमुळे राज्यातील महाविद्यालयांच्या शुल्कांबाबत विविध प्रश्न निर्माण झाले होते. शैक्षणिक कामकाज ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांकडून शुल्कमाफी, शुल्क सवलतीची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न करण्याबाबत घेतलेला निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायी आहे.

Concession for students to attend school due to highest temperature in state
विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत सवलत… काय आहे शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय?
Neha Hiremath Murder Fayaz Karnataka
नेहा हिरेमठ हत्या प्रकरण; भाजपाचा लव्ह जिहादचा आरोप तर काँग्रेसने म्हटले, “प्रेमसंबधातून…”
High Court relief
वैद्यकीय विषयाच्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पुनपर्रीक्षेची गुणपत्रिका देण्याचे राज्य शिक्षण मंडळाला आदेश
Engineering Colleges Maharashtra
‘बीई’ करूनही मिळत नाहीये नोकरी!

शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतलेल्या डॉ. भानूबेन नानावटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरचे प्राचार्य डॉ. अनुराग कश्यप म्हणाले, की दरवर्षी साधारपणे पंधरा टक्के शुल्कवाढ होते. गेली दोन वर्षे प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालक विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यास अनेक अडचणी येत असल्याचे जाणवत होते. अनेक विद्यार्थी शुल्कमाफी, शुल्क भरण्यासाठी मुदत वाढवून मागत होते. शिष्यवृत्तीसाठीच्या अर्जांमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे परिस्थितीची गरज लक्षात घेऊन यंदाच्या वर्षी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षभरात एकूण परिस्थितीमध्ये सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.
गेल्या वर्षी शुल्क प्राधिकरणाकडून बारकाईने महाविद्यालयांच्या आर्थिक हिशेबांची तपासणी करण्यात आली. त्यात अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या महाविद्यालयांच्या शुल्काला चाप लावण्यात आली. करोना काळात शैक्षणिक संस्थांचे खर्च कमी झाले होते. ही बाब संस्थाचालकांच्या लक्षात आल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३साठी राज्यातील आठशेहून अधिक महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला. – शिरीष फडतरे, सदस्य, शुल्क नियामक प्राधिकरण