पैकीच्या पैकी गुण मिळविणारेच ‘प्रगत’

राज्य ‘प्रगत शैक्षणिक’ करण्यासाठी धडपडणाऱ्या शिक्षण विभागाने आता शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेची व्याख्याच बदलली आहे. नैदानिक चाचणीच्या माध्यमातून राज्याची गुणवत्ता ठरवताना या चाचण्यांमध्ये पैकीच्या पैकी गुण मिळविणारेच विद्यार्थी ‘प्रगत’ समजण्यात यावेत, असे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले आहे. मात्र प्रत्येक मुलाची क्षमता वेगळी असते, या मूलभूत सिद्धांतालाच धक्का देणारी ही व्याख्या असल्याची चर्चा शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये आहे.
राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे मोजमाप करण्यासाठी नैदानिक चाचण्या घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परीक्षा, त्याचे गुण अशा कोणत्याही मुद्दय़ाशी नैदानिक चाचण्या जोडण्यात येऊ नयेत असे सांगताना दुसरीकडे गुणवत्तेचे मोजमाप हे गुणांच्या आधारेच होणार असल्याचे स्पष्ट करणारे परिपत्रक शासनाने काढले आहे. ‘गुणवत्ता’ या संकल्पनेची व्याख्याही आकडेवारीच्या निकषांमध्ये करण्यात येत आहे. नैदानिक चाचण्यांमध्ये किमान ४० टक्के गुण मिळवणारा विद्यार्थी हा गुणवत्तापूर्ण किंवा आवश्यक ते किमान कौशल्य असणारा समजण्यात यावा, असा पूर्वीचा निकष होता. तो बदलून आता प्रत्येक विद्यार्थ्यांला नैदानिक चाचणीत शंभर टक्के गुण मिळालेच पाहिजेत, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
नैदानिक चाचण्यांच्या साखळीमधील पहिली चाचणी सध्या झाली आहे. या चाचणीचे गुण संगणक प्रणालीवर नोंदवण्याचे काम येत्या महिन्यांत केले जाणार आहे. त्यानंतर अजून दोन चाचण्या घेण्यात येणार आहेत. त्या चाचण्यांपासून शंभर टक्के गुणांचा निकष लावण्यात येणार आहे, असे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या शाळेतील शंभर टक्के विद्यार्थी हे पैकीच्या पैकी गुण मिळवणारे असतील, तीच शाळा ‘प्रगत’ म्हणवण्यात येणार आहे. चार ते पाच महिन्यांच्या कालावधीत शाळा प्रगत होऊ शकते, असा दावाही या परिपत्रकात आहे.