पुणे : मोठा गाजावाजा करत शहरात उभारण्यात आलेली सर्व १४ ई-टॉयलेट्स बंद असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. देखभाल दुरुस्तीची निविदा काढल्यानंतरही ई-टॉयलेट्स बंद असून त्यांची दुरवस्थाही झाली आहे. ई-टॉयलेट्स सुरू करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर उदासिनता असल्याने गेल्या तीन वर्षांत या ई-टॉयलेट्सचा वापरही अत्यल्प होत असल्याचेही पुढे आले आहे. नव्या कराराअभावी ई-टॉयलेटच्या देखभाल दुरुस्तीचे काम त्याच संस्थेला पुन्हा देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही अनेक ठिकाणची ई-टॉयलेट बंद असल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. अनेक ई-टॉयलेटमधील कॉइन बॉक्सची मोडतोड करण्यात आली असून काही ठिकाणी पायाभूत सुविधांचीही कमतरता आहे. त्यामुळे ई-टॉयलेटही वापराविना पडून राहिली आहेत. दरम्यान चौदा पैकी दोन टॉयलेट्स बंद असल्याचा दावा महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आला होता. तशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराध्यक्ष, नगरसेवक वसंत मोरे यांना माहिती अधिकारात देण्यात आली होती. यानंतर मनसे पदाधिकाऱ्यांकडून शहरातील सर्व ई-टॉयलेट्सची पाहणी करण्यात आली. त्यामध्येही सर्व टॉयलेट्स बंद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापालिकेचे पितळही उघडे पडले आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची आवश्यकता लक्षात घेत गर्दीच्या ठिकाणी स्वच्छ स्वच्छतागृहे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी माजी खासदार अनिल शिरोळे यांच्या खासदार विकास निधीतून शहरात अत्याधुनिक आणि स्वयंचलित ई-टॉयलेट्सची उभारणी करण्यात आली आहे. शहरात सध्या चौदा ठिकाणी स्वयंचलित ई-टॉयलेट्स आहेत. या अत्याधुनिक ई-टॉयलेट्सचे व्यवस्थापन आणि देखभाल दुरुस्तीचे काम एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. करोना संसर्ग कालावधीत या कंपनीबरोबरच करार संपला आणि त्यानंतर ई-टॉयलेट बंद पडली. ई-टॉयलेटचा वापर करण्यासाठी शुल्क आकारले जात असले, तरी टापटीप, सुरक्षितता, अत्याधुनिक सुविधा आदी कारणांमुळे टॉयलेटचा वापरही वाढला होता. मानवविरहित स्वच्छता आणि स्वयंचलित प्रणाली ही स्वच्छतागृहांची वैशिष्टय़े आहेत. नाणे टाकल्यानंतरच स्वच्छतागृहाचा वापर करता येतो. स्वच्छतागृहाचा वापर झाल्यानंतर तत्काळ त्याची साफसफाई यंत्राद्वारे केली जाते. साफसफाई झाली नसेल तर स्वच्छतागृहांचा वापर करता येत नाही. देशातील अनेक शहरांत या प्रकारच्या टॉयलेटची उभारणी करण्यात आली आहे. अपंग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र रॅम्प आणि लोखंडी बारची व्यवस्था आहे. त्यामुळे महिलांकडूनही त्याचा मोठा वापर होत होता. मात्र महापालिकेच्या निष्क्रियताच ई-टॉयलेट्स बंद पडण्याला कारणीभूत ठरल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. मनसेचे आंदोलन ई-टॉयलेट्स बंद ठेवून पुणेकरांची फसवणूक केल्याचा आरोप मनसे शहराध्यक्ष वसंत मोरे यांनी केला. या विरोधात शहरातील सर्व चौदा ठिकाणी मनसे पदाधिकाऱ्यांकडून आंदोलन करण्यात आले. टॉयलेट्सच्या उभारणीसाठी दोन कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. त्यानंतर देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली एका कंपनीला वार्षिक अठरा लाख रुपये देण्याची हालचाल प्रशानसाकडून सुरू करण्यात आली होती. त्याची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनाबरोबर पत्रव्यवहार करण्यात आला. त्यामुळे देखभाल दुरुस्ती खर्च देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. शहरात ज्या ठिकाणी टॉयलेट्स बसविण्यात आली आहेत ती सर्व भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात आहेत. त्या सर्वाची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे हा खर्च संबंधित नगरसेवकांच्या विकास निधीतून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी वसंत मोरे यांनी केली. चौदा ठिकाणी टॉयलेट्स जंगली महाराज रस्ता, फग्र्युसन रस्ता, मॉडेल कॉलनी, हिरवाई गार्डन, भैरोबा नाला, गोखलेनगर, रामोशी वस्ती, कामगार पुतळा, कर्वेनगर येथील मावळे आळी, विमाननगर, राजाराम पूल, नीलायम चित्रपटगृह, वाडिया महाविद्यालय, सेनापती बापट रस्ता येथे ही स्वच्छतागृहे आहेत. शहरात प्रथमच या प्रकारच्या स्वच्छतागृहांची उभारणी महापालिके कडून करण्यात आली होती. यातील बारा स्वच्छतागृहे महिलांसाठी असून दोन स्वच्छतागृहे पुरुषांसाठी आहेत. नवी मुंबईच्या धर्तीवर या टॉयलेटची शहरात उभारणी करण्यात आली आहे.
