पुणे : आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग या विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. या दोन्ही विभागांकडून विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमधील अनुदानाची रक्कम, देण्यात येणाऱ्या सुविधा यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून त्यामध्ये एकसमानता आणण्यात येणार असून, त्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थी प्रतिनिधींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर २९ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग या विभागांमार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोईसुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एकसमानता आणण्यासाठी समिती नेमण्याचे, पुढील तीन महिन्यांत समितीने अहवाल सादर करून त्या आधारे पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर चार सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास आयुक्त संतोष ठुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये समाजकल्याण सहआयुक्त प्रमोद जाधव, समाजकल्याण उपायुक्त वंदना कोचुरे, आदिवासी विकास आयुक्तालयातील सहायक प्रकल्प अधिकारी विनोद करडमारे यांचा समावेश आहे. आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभाग या विभागांकडून विद्यार्थ्यांशी संबंधित सर्व योजनांमधील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य, सोईसुविधांचा सखोल तुलनात्मक अभ्यास करून समितीच्या स्वयंस्पष्ट शिफारशींचा अहवाल २८ नोव्हेंबरपर्यंत शासनास सादर करावा, समितीला मुदतवाढ मिळणार नाही, याची नोंद घेऊन दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी समिती अध्यक्षांची राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध समस्यांबाबत उपोषण केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली होती.
