लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणाऱ्या मिळकतींना त्या आर्थिक वर्षातील बिगरनिवासी दराने तिप्पट मिळकतकराची आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल आणि निवासी मिळकतींचा बेकायदा वाणिजिक्य वापर होण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, असा दावा महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडून करण्यात आला आहे.
महापालिकेची जुनी हद्द आणि महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये एकूण १२ लाख ४ हजार ४५३ मिळकती आहेत. या सर्व मिळकती निवासी मिळकती म्हणून कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाकडे नोंद आहे. मात्र निवासी मिळकतींमध्ये बेकायदा व्यवसाय करण्याचे प्रकार अलीकडच्या काही वर्षात सातत्याने पुढे आले आहेत. त्यामुळे निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करणाऱ्यांकडून तिप्पट मिळकतकर वसूल करण्याचे महापालिकेच्या विचाराधीन होते.
आणखी वाचा- पुणेकरांची उद्याने ठेकेदारांकडे, ‘या’ उद्यानात जाण्यासाठी द्यावे लागणार पैसे
बांधकाम विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता निवासी मिळकतींचा वापर खानावळी, उपाहारगृह, छोटी कार्यालयांच्या वापरासाठी करण्यात येत होता. काही निवासी मिळकतींमध्ये छोट्या स्वरूपाची मद्यालयेही थाटण्यात आली आहेत. महापालिका आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी केलेल्या पाहणीमध्येही ही बाब स्पष्ट झाली होती. निवासी मिळकतींचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करताना त्याबाबतची कोणतीही परवानगीही घेण्यात आली नव्हती. या प्रकारामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही बुडत असल्याचे निदर्शनास आले होते. निवासी मिळकतींचा वापर वाणिजिक्य कारणांसाठी होत असल्याच्या तक्रारीही रहिवाशांकडून महापालिकेकडे करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेत व्यावसायिक वापर होणाऱ्या निवासी मिळकतींना बिगर निवासी मिळकतींप्रमाणे तिप्पट कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यावसायिक वापर होणाऱ्या मिळकतींना कायद्याच्या चौकटीत बसून त्यांच्याकडून तीन पट दराने मिळकतकराची आकारणी करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-पुणे: गुन्हेगारीवर वचक,वाहतूक नियोजनासाठी शहरात २८०० सीसीटीव्ही कॅमेरे; पोलीस महासंचालकांची घोषणा
निवासी मिळकतींचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर होत असल्याने महापालिकेला किमान दोन कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागत होते. निवासी जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी होत असल्याची तक्रार आल्यानंतर महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाच्या पथकाकडून पाहणी करण्यात येणार आहे. तसेच शहराच्या सर्व भागातही पथकाकडून स्वत:हून पाहणी केली जाईल. महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाला तसे अधिकारही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होणार असून गैरप्रकारांनाही आळा बसले, असा दावा महापालिका प्रशानसाकडून करण्यात आला आहे.
