‘सर्व शिक्षा अभियान आणि शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी आणि शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत,’ अशा सूचना शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी भावी शिक्षणाधिकाऱ्यांना गुरूवारी दिल्या.महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ‘अ’ अधिकाऱ्यांच्या पायाभूत प्रशिक्षणाच्या समारोप समारंभामध्ये दर्डा बोलत होते. या वेळी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक नामदेव जरग, माध्यमिक शिक्षण संचालक सर्जेराव जाधव, प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने, प्रौढ शिक्षण व अल्पसंख्याक विभागाचे संचालक गंगाधर मम्हाणे, सहसंचालक दिनकर पाटील, सुनील मगर, डॉ. शकुंतला काळे उपस्थित होते. या वेळी ‘उमंग’ या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.या वेळी दर्डा म्हणाले,‘‘शिक्षणाधिकारी हे शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी, शाळांचे वेळोवेळी मूल्यमापन अशा गोष्टी अवलंबून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी विविधांगी ज्ञान आत्मसात करून शिक्षण क्षेत्रातील बदलांना सामोरे जावे.’’ अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थी आणि गुणवत्ता केंद्रभूत मानून काम करावे, असे मत जरग यांनी या वेळी व्यक्त केले.डीएड पात्रताधारकांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासनशिक्षण सेवक पदाच्या २०१० च्या परीक्षेत पात्र ठरूनही नियुक्ती न झालेल्या आणि डीएड उत्तीर्ण होऊनही बेकार असलेले उमेदवार युवक क्रांती दलाच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण संचालनालयासमोर गेले २५ दिवस आंदोलन करत आहेत. आंदोलकर्त्यांनी दर्डा यांना त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. या उमेदवारांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी दिले. दर्डा म्हणाले,‘‘डीएड पात्रताधारक उमेदवारांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत विधी विभागाचे मत घेण्यात आले आहे. या उमेदवारांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीऐवजी मुख्यमंत्र्यांपुढे हा विषय मांडून निर्णय घेण्यात येईल.’’
