तुकाराम मुंढे ‘ऍक्शन मोड’वर… राज्यभरात ‘हे’ पाऊल उचलणार…

दिव्यांग मुलांच्या विकासासाठी केवळ सहानुभूती नको तर संधी हवी, असे स्पष्ट करत सचिव तुकाराम मुंढे यांनी शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी 'शीघ्र हस्तक्षेप' धोरण राबवण्याचे जाहीर केले आहे.

Tukaram Mundhe action mode Maharashtra disability welfare special schools inclusive education pune

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी 'शीघ्र हस्तक्षेप' धोरण; तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केला कृती आराखडा. (संग्रहित छायाचित्र)

पुणे : ‘अपंगांसाठीच्या विशेष शाळांमध्ये तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील मुलांसाठी ‘शीघ्र हस्तक्षेपा’च्या सूचना शाळा संहितेत आहेत. दुर्दैवाने त्याचे पालन होत नाही,’ अशी कबुली राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी बुधवारी दिली.

‘विभागाकडे निधीची कमतरता नाही. प्रश्न दृष्टिकोनाचा आहे. सध्या ६ ते १८ वर्ष वयोगटातील अपंगांकडे सर्वाधिक लक्ष देण्यात येते. मात्र, शून्य ते ६ या वयोगटात अधिक काम करण्याची गरज असते. त्यासाठी लवकर निदान आणि सर्वसमावेशक उपचारांसाठी प्रयत्न करणार असून, ‘शीघ्र हस्तक्षेप’ धोरण तयार करण्यात येत आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नॅशनल कन्व्हेन्शन ऑफ एज्युकेटर्स ऑफ द डीफ (एनसीईडी) आणि अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्थेच्या वतीने ‘दिव्यांगतेच्या दृष्टिकोनातून व संशोधनाच्या आधारे समावेशक शिक्षण’ या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन मुंढे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

हेही वाचा

महिलांच्या उद्योग-व्यवसायात समावेशाबाबत बेंगळुरू अव्वलस्थानी; देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई दुसऱ्या, तर पुणे तिसऱ्या स्थानी…

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाणी व श्रवण दिव्यांगजन संस्थेचे संचालक डॉ. सुमन कुमार, ‘एनसीईडी’च्या अध्यक्षा डॉ. मीरा सुरेश, ‘कॉक्लिआ’ संस्थेचे मुख्य विश्वस्त डॉ. अविनाश वाचासुंदर, ‘एनसीईडी’ महाराष्ट्र शाखेच्या अध्यक्षा शुभदा बुर्डे, शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. गायत्री आहुजा, शिल्पी नारंग या वेळी उपस्थित होते.

‘दिव्यांग कल्याण विभागाचे १५०० कोटी रुपयांचे बजेट आहे. त्यातील सुमारे ११०० कोटी रुपये विशेष शाळांसाठी खर्च केले जातात. त्यामुळे निधीचा प्रश्न नाही. अपंगांच्या कल्याणासाठी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे. त्यांना सहानुभूती नाही, तर संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. त्यासाठी सक्षमीकरण हाच मार्ग आहे,’ असे मुंढे यांनी सांगितले. दिव्यांग हक्क अधिनियमाचा हा उद्देश प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यात अपयश आल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

मुंढे म्हणाले, ‘अपंग विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष शाळा हे केवळ साधन आहे. मात्र, विशेष शाळांमधून मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या फारशी समाधानकारक नाही. हे केवळ शिक्षक किंवा त्या संस्थेचे अपयश नसते, तर ती संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी असते.’
‘अपंगांच्या कल्याणासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय, संस्थात्मक सहकार्य, उत्तरदायित्वाची स्पष्ट चौकट आणि पारदर्शक प्रशासन व्यवस्था आवश्यक आहे. त्यात शिक्षकांची भूमिका अत्यंत परिवर्तनकारी असते. समावेशक धोरणे आणि कायदे प्रत्यक्ष प्रभावीपणे राबविणारे प्रमुख घटक शिक्षकच आहेत. समावेशक शिक्षणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संशोधनाधिष्ठित, पुराव्यांवर आधारित धोरणे आणि कृती आवश्यक आहेत,’ असेही त्यांनी नमूद केले