पुणे : शाळांच्या परिसरात ५० मीटर अंतरात जंक फूड विक्रीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे ठोस कार्यपद्धती (अॅक्शन प्लॅन) नसल्याचे समोर आले आहे.
शाळेच्या परिसरात ५० मीटरमध्ये जंक फूडवर बंदी घालण्यात आली आहे. जंक फूड विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली.
शाळा परिसरातील विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी काही ठोस कार्यपद्धती ठरविण्यात आली आहे का? एफडीएकडे सांगली, सातारा यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये औषध नियंत्रणासाठी एकही अधिकारी नाही मनुष्यबळाची कमतरता कधी भरून काढणार?
५० मीटर परिसरात जंक फूडवर बंदी घालणे-परवाने रद्द करणे या मोहीमा कशा राबवण्यात येतील ? पुण्यासारख्या शहरात दाटीवाटीने दोन किलोमीटर अंतरात दोन-तीन शाळा आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करणे एफडीएला शक्य आहे का? असे प्रश्न विचारले असता मुंढे यांनी ठोस उत्तर देणे टाळले.
शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षण विभाग, पालक आणि एफडीएच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात येणार आहे. असे नमूद करत तुकाराम मुंढे यानी अंमलबजावणीचा चेंडू शाळा व्यवस्थापनाच्या कोर्टात टाकला.
विद्यार्थ्यांचं भविष्य महत्त्वाचं आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यांचे आरोग्य व्यवस्थित राहिले तरच देश पुढे जाईल, काही वर्षांपूर्वी सिगारेट विक्री ५०० मीटरमध्ये करायची नाही, असा निर्णय आला, त्यावेळेस हे ‘कसं शक्य आहे?’ असे विचारण्यात येत होते. हे ‘कसं शक्य आहे’ असण्यापेक्षा ‘कसं शक्य होईल’ यावर विचार करण्याची गरज आहे . असे उत्तर देत मुंढे यांनी कृती योजना सांगण्याऐवजी सारवासारव केली. जंक फूड विक्रेते महत्त्वाचे की विद्यार्थ्यांचे आरोग्य असा प्रश्न उपस्थित करत विक्रेत्यांवर तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मनुष्यबळाची कमतरता; ‘उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर’
दरम्यान, एफडीएमध्ये अन्न आणि औषध या दोन्ही विभागांत मनुष्यबळाची मोठी कमतरता आहे. सांगली, सातारा यांसारख्या जिल्ह्यांत औषध विभागासाठी एकही अधिकारी नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. याबाबत प्रशासनाला पूर्ण कल्पना असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.
उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर, तंत्रज्ञानाचा सर्वोत्तम वापर आणि उपलब्ध अधिकाऱ्यांकडून काम करून घेणे,’ या त्रिसूत्रीवर सध्या भर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिक्त पदांसाठी परीक्षा झाली असून, पुढील प्रक्रिया लवकरच होईल. मात्र, भविष्यात आवश्यक असलेले मनुष्यबळ टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होईल आणि त्यासोबत प्रशासन पुढे जाईल, असे सांगताना किती आणि कधी मनुष्यबळ उपलब्ध होईल या प्रश्नालाही यावेळी मुंढे यांनी बगल दिली.
