शहरात सुरू असलेल्या दुचाकी टॅक्सी आणि प्रादेशिक परिवहन विभागात आता न्यायालयीन वाद सुरू झाला आहे. आरटीओने दुचाकी टॅक्सीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून अनधिकृत व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावली आणि गुन्हाही दाखल केला. त्या विरोधात रॅपिडो कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर व्यवसायाच्या परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश संबंधित कंपनीला, तर या परवान्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेश आरटीओला न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचा >>>पुणे-सिंगापूर विमानसेवा सुरू

employee in nagpur get bomb threat call to nse bse buildings
बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज बॉम्बने उडवण्याची धमकी; नागपुरातील कर्मचाऱ्याला फोन
Salary of West Vidarbha Higher Education Department employees finally deposited
पश्चिम विदर्भातील उच्च शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अखेर जमा; ‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानंतर प्रक्रियेला वेग
appointment of nurses in the municipal hospital was stopped due to the code of conduct
मुंबई : आचारसंहितेमुळे महानगरपालिका रुग्णालयातील परिचारिकांची नियुक्ती रखडली
pmp and rto taken joint action against 1620 errant rickshaw drivers
बसस्थानक परिसरात रिक्षा उभी करणाऱ्या १,६२० चालकांवर कारवाई, पीएमपी, आरटीओची मोहीम

शहरामध्ये ओला, उबरप्रमाणे ॲपच्या माध्यमातून दुचाकी टॅक्सी सेवा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रवासी वाहतुकीच्या विरोधात शहरातील रिक्षा संघटनांनी आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन २८ नोव्हेंबरला बंद पुकारला होता. त्यापूर्वी या बंदबाबत इशारा देण्यात आल्यानंतर आरटीओकडून दुचाकी टॅक्सीच्या वाहतुकीतील रॅपिडो या कंपनीच्या विरोधात बंडगार्डन पोलिसांकडे गुन्हा दाखल केला. त्याचप्रमाणे संबंधित कंपनीला २० ऑक्टोबरला संबंधित कंपनीला नोटीस बजावून विनापरवाना वाहतूक व्यवसाय बंद करण्यास सांगितले होते.आरटीओने बजावलेल्या नोटीसच्या विरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर २९ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली. त्याबाबत कंपनीचे वकील अमन विजय दत्ता यांनी माहिती दिली. त्यानुसार कंपनीला परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आरटीओने त्याबाबत पुनर्विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने काढले आहेत.