Udise Plus Report : देशातील शाळांमध्ये ५ हजारांनी घट, शाळांमध्ये इंटरनेट, संगणकाचा अभाव… सरकारच्याच अहवालातील वास्तव!

‘यूडायस प्लस’ २०२४-२५ या अहवालात देशात १४ लाख ७१ हजार ७४३ लाख शाळा असल्याचे म्हटले होते. तर नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या २०२५-२६साठीच्या अहवालात देशात १४ लाख ६६ हजार ६८२ लाख शाळा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात ५ हजार ६१ शाळा कमी झाल्याचे दिसून येते. अहवालातील माहितीनुसार २०२२-२३मध्ये देशभरातील शाळांमध्ये ९४ लाख ८३ हजार २९४ शिक्षक होते. २०२५-२६ मध्ये शिक्षकांची संख्या १ कोटी २ लाख ७३ हजार २० नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या संख्येत ८.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिक्षकांची संख्या वाढल्यामुळे या गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार पायाभूत ते माध्यमिक स्तरापर्यंतच्या शिक्षणातील एकूण विद्यार्थी नोंदणी २०२५-२६ मध्ये २४.७२ कोटी होती. २०२३-२४ मध्ये २४.८० कोटी विद्यार्थिसंख्या नोंदवण्यात आली होती. त्यामुळे विद्यार्थिसंख्येत घट झाली आहे. मात्र, सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची नोंदणी १२.७५ कोटींवरून ११.८९ कोटींपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थी ८६ लाखांनी कमी झाले आहेत. तर विनाअनुदानित खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील विद्यार्थिसंख्या ९ कोटींवरून ९.८९ कोटी इतकी वाढली आहे. त्यामुळे एका वर्षातच ८८ लाख विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळल्याचे दिसून येते.

एक शिक्षकी, शून्य प्रवेशाच्या शाळांमध्ये घट

देशातील एक शिक्षकी, शून्य प्रवेशाच्या शाळांमध्ये घट झाली आहे. २०२२-२३मध्ये १ लाख १८ हजार १९० शाळा एक शिक्षकी होत्या, तर १० हजार २९४ शाळांमध्ये शून्य प्रवेश होते. आता २०२५-२६मध्ये १ लाख ८४३ शाळा एकशिक्षकी असून, ५ हजार ६६३ शाळांमध्ये शून्य प्रवेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

अनेक शाळा इंटरनेट, संगणकापासून दूर

एकीकडे देशात डिजिटल इंडियाचा गवगवा केला जात असताना शालेय शिक्षणात त्याचा अभाव दिसून येते. २०२५-२६मध्ये देशातील ६७.४ टक्के शाळांमध्येच इंटरनेट सुविधा, ६९.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध आहे. २०२२-२३मध्ये ४९.७ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट सुविधा, तर ४७.७ टक्के शाळांमध्ये संगणक सुविधा होती. त्यामुळे चार वर्षांत सुविधा वाढल्या असल्या, तरी या सुविधांपासून दूर असलेल्या शाळांचा टक्का मोठा असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते.