इंदापूर : उजनी धरणातील प्रस्तावित मच्छीमारीचा खासगी ठेका रद्द करावा, तसेच धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रस्तावित असलेला सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीच्या वतीने पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील मच्छीमारांनी सोमवारी पळसदेव येथे उजनीच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. कुटुंबीयांसह मोठ्या संख्येने मच्छीमार आंदोलनात सहभागी झाले होते. काही आंदोलकांनी जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर प्रशासनाने हस्तक्षेप करून त्यांना रोखले.
पळसदेव येथे राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सकाळपासूनच मच्छीमारांची गर्दी झाली होती. आंदोलनापूर्वी झालेल्या सभेत मच्छीमार प्रतिनिधींनी आपल्या विविध मागण्या मांडल्या. उजनी जलाशयावर पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी करून हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे मच्छीमारीचा प्रस्तावित खासगी ठेका दिल्यास या कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील प्रस्तावित सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या पारंपरिक व्यवसायावर परिणाम होणार असल्याने हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न शासनाने गांभीर्याने घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
सभेनंतर मच्छीमारांनी मोठ्या संख्येने उजनीच्या पाण्यात प्रवेश केला. अडीच ते तीन तास आंदोलक पाण्यात उभे होते. त्यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. काही आंदोलकांनी खोल पाण्यात जाऊन जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केला. बचाव पथकाने यांत्रिक बोटीच्या साहाय्याने पाण्यात गेलेल्या आंदोलकांना बाहेर काढले.
दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विलास नाळे यांनी पोलीस बंदोबस्त तैनात केला होता. प्रशासनाच्या वतीने उजनी धरण व्यवस्थापनाच्या कार्यकारी अभियंता सुचिता डुंबरे आंदोलनस्थळी दाखल झाल्या. त्यांनी मच्छीमारांचे म्हणणे ऐकून घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पंधरा दिवसांत मच्छीमार प्रतिनिधी आणि प्रशासनाची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर मार्ग काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्यानंतर आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित केले. उजनी धरणातील मच्छीमारी आणि पाणलोट क्षेत्रातील प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा; अन्यथा सिंचन भवनावर आंदोलन करण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.
