पुणे : मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थ (रिअल इस्टेट एजंट) आता कायद्याच्या चौकटीत येणार आहेत. या मध्यस्थांना महारेराकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी करणाऱ्या मध्यस्थांना प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक टाळता येणार असून या मध्यस्थांविरोधात रेराकडे दादही मागता येणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाला मध्यस्थांच्या संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता आणण्यासाठी महारेराचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांनी महारेराकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सध्या राज्यभरात ३८ हजार मध्यस्थ नोंदणीकृत आहेत. मात्र, अद्यापही अनेकांनी नोंदणी न केल्याच्या पार्श्वभूमीवर रेराकडून हे आदेश देण्यात आले आहेत. या मध्यस्थांना प्रशिक्षण देण्यासाठी रेराने प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम निश्चित केला आहे. या अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या मध्यस्थांनाच प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. हेही वाचा >>> पुणे : यंदा घरांच्या किमतींमध्ये वाढ?, सर्वेक्षणातील निष्कर्ष या निर्णयाला असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट या संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. याबाबत सरपंचांपासून ते आमदार-खासदारांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासाठी कमीत कमी पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा अनिवार्य करावी, अशा मागणीचे पत्र पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्याकडे संघटनेकडून सोमवारी देण्यात आले आहे. हेही वाचा >>> पुण्यात ‘पडद्या’विना नाटकाचा प्रयोग करण्याची रंगकर्मींवर वेळ, नेहरू सांस्कृतिक भवनमधील यंत्रणा निकामी दरम्यान, रेराने मालमत्ता खरेदी-विक्री मध्यस्थांसाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा अनिवार्य केली आहे. केशकर्तनालय, ब्युटी पार्लर यांसारखे मानवी शरीराला कात्री आणि ब्लेडच्या साह्याने होणारा व्यवसाय असून त्यांच्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करून परवाना देणार का?, किराणा व्यवसाय हा नागरिकांच्या दररोजच्या खानपानाशी निगडित असल्याने त्यांची पोषण आहार संदर्भातील परीक्षा घेणार का? अंमलबजवणी कायद्याने शक्य आहे का याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. मालमत्ता खरेदी विक्री मध्यस्थांसाठी अभ्यासक्रम आणि परीक्षा घेणार असाल, तर जनतेचे भवितव्य हातात असणाऱ्या राजकीय नेत्यांसाठी आणि त्यांच्या प्रमुखांसाठी देखील परीक्षा घ्याव्यात. सरकार या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करणार नसेल, तर आम्ही कायदेशीर लढा उभारू. सरकारने अभ्यासक्रम आणि परीक्षा घ्याव्यात, मात्र त्या अनिवार्य करू नयेत, अशी आमची मागणी असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी सांगितले.
