पुणे : भारतात अंडरवॉटर डोमेन अर्थात पाण्याखालील क्षेत्रातील वाढत्या संधी विचारात घेऊन पुण्यातील मेरिटाइम रिसर्च सेंटरने चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. या अभ्यासक्रमाला रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची मान्यता मिळाली आहे.
मेरिटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक, कमांडर डॉ. अर्नब दास यांनी ही माहिती दिली. ॲडव्हान्सिंग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज् महासागर व्हिजन अँड इट्स रिअलायझेशन या कार्यक्रमात ते बोलत होते. पदवी अभ्यासक्रमात नील अर्थव्यवस्था (ब्ल्यू इकॉनॉमी), हवामान बदल, गाळ व्यवस्थापन, गोड्या पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याखालील ध्वनी व्यवस्थापन आणि एआय व पाण्याखालील डेटा विश्लेषण अशा सहा विशेष अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. रोजगाराच्या संधी आणि उद्योगाच्या गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. तसेच ‘एआय आणि अंडरवॉटर डेटा ॲनलिटिक्स’ या विषयातील सहा महिन्यांचा विशेष अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात आला आहे. पुण्यातील कोरेगाव भीमा येथील ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’च्या माध्यमातून हा अभ्यासक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि हायब्रिड पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
‘भारत ‘महासागर व्हिजन’अंतर्गत सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, स्टार्ट अप आणि नील अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर देत असताना, पाण्याखालील क्षेत्र हे रोजगार, नवकल्पना आणि आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे,’ असेही डॉ. दास यांनी नमूद केले.
पाण्याखालील विश्वाची व्याप्ती मोठी
‘‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ ही संकल्पना केवळ सुरक्षा, देखरेखीच्या चौकटीपुरती मर्यादित न राहता सागरी पर्यावरण, जलवाहतुकीची सुरक्षितता, सागरी संसाधनांचा शाश्वत वापर, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या संरक्षणाचा समावेश असलेल्या व्यापक स्वरूपात विकसित होणे गरजेचे आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागावरील सागरी क्षेत्राच्या तुलनेत पाण्याखालील वातावरण मोठ्या प्रमाणावर अदृश्य, गतिमान आहे. त्याचे निरीक्षण करणे कठीण आहे. मात्र, या क्षेत्रात महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, परिसंस्था, नैसर्गिक संसाधने, तसेच भारताच्या सुरक्षेवर, आर्थिक हितसंबंधांवर थेट परिणाम करणाऱ्या विविध घडामोडींचा समावेश आहे,’ असे माजी लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांनी सांगितले.
