विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात फसवा फुगवटा

गेली दोन वर्षे कागदावरच असलेल्या योजना नव्या भासवणारा, त्यासाठी भरीव तरतूद असणारा असा फुगवलेला अर्थसंकल्प सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेने शनिवारी मंजूर केला.

गेली दोन वर्षे कागदावरच असलेल्या योजना नव्या भासवणारा, त्यासाठी भरीव तरतूद असणारा असा फुगवलेला अर्थसंकल्प सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेने शनिवारी मंजूर केला. अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी खर्च झालेल्या नसतानाही त्यासाठी या वर्षी पुन्हा नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या वर्षी ६८५ कोटी रुपये खर्चाचा, १२९ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ‘तेच ते तेच ते..’चे गाणे या वर्षीही कायम राहिले. अधिसभा घेण्याची औपचारिकता पाळत शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ साठीचा ६८५ कोटी रुपये खर्चाचा, १२९ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकल्प विद्यापीठाने मंजूर केला. अधिसभेत बोटावर मोजण्याइतकेच सदस्यच शिल्लक राहिले असल्यामुळे कोणताही आक्षेप, कपात सूचना, चर्चा असे काहीही न होता अर्थसंकल्प मंजूर झाला. गेल्या काही वर्षांपासून तरतुदी करूनही कागदावरच राहिलेल्या योजनांसाठी या वर्षीही नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा ५० कोटी रुपयांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून अर्थसंकल्पात ‘विद्यापीठ प्रतिष्ठित अभ्यासवृत्ती’ हे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजनेसाठी फक्त तरतूद करण्यात येत आहे. त्यासाठी या वर्षीही १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. व्हच्र्युअल क्लासरूमसाठीही या वर्षीही ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योजकता विकास केंद्रासाठी या वर्षीही १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या केंद्राच्याच संकल्पनेशी साधम्र्य असलेल्या ‘स्टार्टअप सेल’ अशा नव्या योजनेसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद नव्याने करण्यात आली आहे. बांधकाम व सुविधांसाठीची तरतूद साधारण ७ कोटी रुपयांनी वाढवून ११९ कोटी ३२ लाख रुपये, तर विद्यार्थ्यांसाठी विविध सेवा-सुविधांसाठीच्या तरतुदीत मोठी भर घालून ती ४९ कोटी ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे. नाशिक आणि नगर उपकेंद्रांच्या बांधकामासाठी या वर्षीही प्रत्येकी २ कोटी रुपयांची तरतूद आहे.
काही नव्या योजना
संवाद व्यासपीठ – विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये संवाद वाढण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करणे. (तरतूद १० लाख रुपये)
ई-अध्यापन साहित्य निर्मिती – तज्ज्ञांच्या व्याख्यांनाच्या सीडीज आणि ई-अभ्यास साहित्याची निर्मिती करणे (तरतूद ४० लाख रुपये)
सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज – सार्वजनिक धोरणांवर संशोधन करण्यासाठी विचारगट स्थापन करणे. (तरतूद ४० लाख रुपये)
दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना शुल्क माफ
दुष्काळ ग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शुल्क माफ करण्यात आले आहे. मात्र त्यामध्ये काही अभ्यासक्रमांचा समावेश नाही. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचेही शुल्क माफ करण्यासाठी विद्यापीठाकडून तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली आहे, असे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी सांगितले. आर्थिकदृष्टय़ा अक्षम असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: University budget