‘विद्यापीठाच्या अधिसभेचे सदस्य असूनही निमंत्रण मिळालेच नाही. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून आम्हाला कोणतेही सहकार्य केले जात नाही,’ असे आरोप अधिसभेचे सदस्य असलेल्या आमदारांनी शनिवारी केले. या आमदारांच्या नियुक्तीचे पत्रच अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच मिळल्याचे स्पष्टीकरण यावेळी विद्यापीठाकडून करण्यात आले. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर लोकप्रतिनिधींचीही नियुक्ती केली जाते. विधान परिषद आणि विधान सभेतील आमदार अधिसभेचे सदस्य असतात. विद्यापीठाच्या अधिसभेवर विधान परिषदेचे सदस्य अ‍ॅड. रामहरी रूपनवार, विधानसभेचे सदस्य असलेले राहुल कूल आणि गौतम चाबुकस्वार यांची नियुक्ती नुकतीच करण्यात आली. एरवी कधीही अधिसभेकडे फारसे न फिरकणारे लोकप्रतिनिधीही या वेळी अधिसभेत हजर होते. मात्र अधिसभेचे निमंत्रणच मिळाले नसल्याची तक्रार त्यांनी यावेळी केली. ‘विद्यापीठाकडून आम्हाला सहकार्य केले जात नाही. विद्यापीठाचे प्रतिनिधी म्हणून विधिमंडळात आम्ही प्रश्नांना किंवा शंकांना उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. मात्र विद्यापीठाकडून हवी ती माहिती दिली जात नाही,’ असा आरोप अ‍ॅड. रूपनवार यांनी या वेळी केला. ‘अधिसभेचे सदस्य असूनही अधिसभा असल्याचे वृत्तपत्रांत वाचून कळले. विद्यापीठाकडून निमंत्रण देण्यात आले नाही. अर्थसंकल्प, कार्यक्रमपत्रिकाही आधी देण्यात आली नाही,’ अशी तक्रार चाबुकस्वार यांनी या वेळी केली. याबाबत ‘विद्यापीठाला सदस्यांच्या नियुक्तीचे औपचारिक पत्रच ९ मार्चला मिळाले. मात्र तरीही निमंत्रण देण्यात आले होते,’ असे स्पष्टीकरण विद्यापीठाकडून देण्यात आले. अवघ्या चार तासांत अधिसभेची सांगता विद्यापीठाची अधिसभा म्हणजे दोन दिवसांचा कार्यक्रम असाच गेल्या अनेक वर्षांचा शिरस्ता. गेली अनेक वर्षे वाद, चर्चा यामुळे दोन दिवस अगदी रात्री १२ वाजेपर्यंत अधिसभेचे कामकाज चालण्याचा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. मात्र अधिसभेचे कामकाज शनिवारी साधारण चार तासांतच आटोपले. अधिसभेला ७ सदस्य उपस्थित होते.
