पुणे : प्रशिक्षणार्थी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी (आयएएस) पूजा खेडकर यांच्यावर बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) त्यांच्यावर कारवाई केली. मात्र, याच आयोगास अपंग कोट्यातून किती जागा भरल्या आहेत, किती जणांनी अपंग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, याबाबतची माहिती नाही, संबंधित माहितीबाबत लपवाछपवी केली जात आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी शुक्रवारी केला.

हेही वाचा >>> पिंपरी : टाटा मोटर्सच्या कामगारांना ४९ हजारांचा बोनस

Hemant Godse On Chhagan Bhujbal :
Hemant Godse : महायुतीत धुसफूस? शिंदे गटाच्या नेत्याचा छगन भुजबळांवर गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘पाठीत खंजीर खुपसला’
Todays Horoscope 9 November In Marathi
९ नोव्हेंबर पंचांग: कष्टाचे फळ, कुटुंबात गोडवा ते…
supreme-court-
“प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही”, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
The High Court asked the Central Election Commission why the applications of the interested candidates were rejected print politics news
निर्धारित वेळेआधी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज का नाकारले? केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उच्च न्यायालयाची विचारणा
bhandara pavani constituency tradition that the voters of this constituency rejected the existing mlas
भंडारा : विद्यमानांना नाकारण्याची परंपरा यंदाही कायम राहणार?
Siddhi Kadam Withdraw Mohol
Siddhi Kadam : मोहोळमधून रमेश कदम आणि सिद्धी कदम यांची माघार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या राजू खरेंना दिलासा
over12 lakh citizens in maharashtra vaccinated against tuberculosis
राज्यामध्ये १२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांचे झाले क्षयरोग लसीकरण; मुंबईमध्ये अद्याप लसीकरण मोहीमेला सुरुवात नाही
Economic decline state government Sharad Pawar Vijay Wadettiwar criticize the government
आर्थिक घसरणीवरून राज्य सरकार लक्ष्य! शरद पवार, विजय वडेट्टीवार यांची सरकारवर टीका

गेल्या दहा वर्षांत सरकारकडून स्वत:चीच माणसे प्रशासकीय सेवेत आणण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप जैन यांनी केला. अपंग कोट्यातून पदभरती झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी मिळण्यासाठी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जैन म्हणाले, ‘बनावट अपंग प्रमाणपत्र सादर करण्याचा प्रकार एकट्या खेडकर यांनीच नव्हे, तर अनेकांनी केलेला आहे. २०१६ ते २०२४ या वर्षामध्ये आयोगाच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या अपंग उमेदवारांची त्यांच्या क्रमवारीसह नावे, संबंधित उमेदवारांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांच्या प्रती, या उमेदवारांना वाटप केलेले केडर, या स्वरुपाची माहिती आयोगाकडे मागविली होती. मात्र, आयोगाने ही माहिती देण्याचे टाळले. त्यामुळे या प्रकारात आयोगाकडून लपवाछपवी केली जात आहे. आयोगाकडे अशी यादी स्वतंत्रपणे ठेवली जात नाही आणि संबंधित माहिती केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे सांगितले. या विभागानेही माहिती देण्यास नकार दिला. दोन्ही संस्था देशातील सर्वोच्च नागरी सेवेतील पदावर नियुक्ती करणाऱ्या असूनही त्यांच्याकडून माहिती दडवली जात आहे.’