पुणे : ‘राज्य सरकारने एकत्रित बांधकाम विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मूठभर लोकांना फायदा व्हावा, म्हणून चार ते पाच वेळा बदलली आहे. यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी दीर्घकालीन कुठलीच तरतूद नाही,’ असा आरोप नगररचना सल्लागार प्रताप रावळ यांनी रविवारी केला. तसेच, ‘चटई क्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) खिरापत वाटून शहराचे वाटोळे केले जात आहे,’ असेही त्यांनी नमूद केले.

सजग नागरिक मंचातर्फे आयोजित चर्चासत्रात ‘अंदाधुंद आरक्षण बदल करायचे असतील तर विकास आराखड्याची गरज काय?’ या विषयावर रावळ बोलत होते. मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, सदस्य जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.

रावळ म्हणाले, ‘कोणत्याही शहरातील नागरिकांच्या स्वास्थ्यासाठी तेथील भौगिलक रचना महत्त्वाची असते. मात्र, या ‘यूडीसीपीआर’ मुळे शहराचा सत्यानाश होत चालला आहे. नगररचनेच्या नियमानुसार मोकळी मैदाने, उद्याने, मोकळे रस्ते, शुद्ध पाणी आणि खेळती हवा असणारे बांधकाम अपेक्षित आहे. मात्र, ‘यूडीसीपीआर’मध्ये असे काहीच दिसून येत नाही. चुकीची आरक्षणे टाकून दुप्पट, तिप्पट एफएसआय देऊन नागरिकांना तात्पुरते प्रलोभन देऊन विकासक मोठमोठ्या इमारती उभारत आहेत. त्यामुळे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होत आहे. परिणामी पायाभूत सुविधा अपुऱ्या पडत आहेत.’

नियमानुसार प्रत्येक दीड किलोमीटर अंतरावर प्राथमिक शाळा असणे आवश्यक आहे. मात्र, कोणतेही नियम पाळले जात नाहीत. अरुंद रस्ते, गाड्यांची झालेली बेसुमार संख्या, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा तुटवडा, त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी याचा शरीरावर आणि मानसिकतेवर होणारा परिणाम अशी शहरी जीवनशैली बनत चालली आहे, असे रावळ यांनी सांगितले.

पुणे न रहाण्याजोगे

मोकळी हवा, मैदान, बगीचा असे प्रलोभन देऊन शहरांपासून दूर मोठमोठ्या इमारती उभ्या केल्या जात आहे. मात्र काही चौरस मीटर बगीचा, आणि मोकळी हिरवळ दाखवून इमारती उभारल्या जात असून हा यूडीसीपीआरच्याच धोरणाचाच भाग असल्याचे आहे. मात्र, या किरकोळ सुविधा असून त्याही अपुऱ्या पडत आहेत. सिंचनासाठी असलेले पाणी शहरांमध्ये वळवून तहान तहान भागविण्यासारखी परिस्थिती पुण्यात झाली असून रस्ते, वाहतूक कोंडी, आरोग्याच्या समस्यांनी पुणेकर त्रस्त आहेत. सांस्कृतिक, सुसंस्कृत शैक्षणिक क्षेत्रासाठी ओळख असलेल्या पुण्यात काही दिवसांनी लोक राहणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण होत चालली आहे, असे रावळ यांनी नमूद केले.

एकत्र येऊन लढा द्यावा

अशा दूर्दैवी परिस्थितीला नागरिकही तिकतेच जबाबदार आहेत. त्यानी वेळोवेळी असे नियम फेटाळून लावले पाहिजे. सध्याची बांधकाम क्षेत्रातील परिस्थिती पाहता नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारला नियमांबाबत जाब विचारून निर्णय मागे घेण्यासाठी लढा देणे आवश्यक आहे. हा तात्पुरता विकास असून भविष्यातील तरुण पिढीपुढे मोठे आव्हान निर्माण होत आहे. आत्ताच नागरिकांनी सजग राहून अनियोजित विकासाविरोधात एकजूट व्हावे, असे आवाहन रावळ यांनी केले.