लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातील मोबाइलचा बेकायदा वापर थांबविण्याच्या दृष्टीने कैद्यांसाठी अधिकृत दूरध्वनी सुविधा (फोन बुथ) सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात येरवडा कारागृहात प्रायोगिक तत्त्वावर ही सुविधा देण्यात येणार असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रयोग यशस्वी ठरल्यास राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये फोन बुथ सुरू करण्यात येणार आहेत. कैद्यांकडे मोबाइल सापडल्याच्या काही घटना घडल्याच्या पार्श्वभूमीवर कारागृह प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
कारागृहातील कैद्यांना कुटुंबीयांशी संवाद साधता यावा, यादृष्टीने येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात पुढील आठवड्यापासून तीस फोन बुथ सुरू करण्यात येणार आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास फोन बुथची संख्या वाढवली जाईल. तसेच राज्यातील सर्व कारागृहांमध्येदेखील ही सुविधा सुरू करण्यात येईल. मकोका आणि गंभीर गुन्ह्यातील कैद्यांनाही ही सुविधा देण्याचा विचार केला जाईल, अशी माहिती राज्य कारागृह व सुधारसेवा विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी गुरुवारी दिली. एखाद्या कैद्याकडे मोबाइल आढळला म्हणून इतरांच्या अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही. उलट दूरध्वनी सुविधा अधिकृतपणे सुरू झाल्यास मोबाइलचा बेकायदा वापर थांबेल. फोन बुथ सुविधेबरोबरच कैद्यांच्या भेटीची वेळ वाढविण्याबाबतही निर्णय घेतला जाईल, असेही गुप्ता यांनी सांगितले.
आणखी वाचा-कोल्हापूर, अहमदनगर घटनेवरून सुप्रिया सुळेंनी देवेंद्र फडणवीस यांना केलं लक्ष्य; म्हणाल्या…
येरवडा कारागृहात बराक क्रमांक एकमध्ये एका कैद्याकडे मोबाईल सापडल्याची घटना मागील महिन्यात उघडकीस आली होती. एप्रिल महिन्यात कारागृहातील स्वच्छतागृहात मोबाइल सापडला होता. गेल्या वर्षी कारागृहात मोबाइल आणि अंमली पदार्थ सापडले होते. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे कारागृहातील जॅमर यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते तसेच सुरक्षिततेचाही मुद्दा उपस्थित झाला होता. या मोबाइलमध्ये सीमकार्ड आणि बॅटरी असल्याने मोबाइलचा पुरवठा बाहेरून होत असल्याचा संशय पोलिसांना होता. येरवडा मध्यवर्ती कारागृहाची (पुरुष) २ हजार ३२३ आणि महिला कारागृहाची १३६ अशी एकूण २ हजार ४४९ इतकी क्षमता आहे. मात्र, सध्या कारागृहातील कैद्यांची संख्या ६ हजार ९२० इतकी झाली आहे. क्षमतेच्या तिप्पट कैदी झाल्याने प्रशासनावर ताण वाढला आहे. याशिवाय कैद्यांना मिळणाऱ्या दैनंदिन सोयी सुविधांवरही मर्यादा आल्या आहेत. कचऱ्याच्या गाडीतून मोबाइल, अंमली पदार्थांची ने-आण असे प्रकार रोखण्यासाठी आणि मोबाइल वापरातून संघटित गुन्हेगारी वाढण्याच्या शक्यतेतून कैद्यांना अधिकृतपणे दूरध्वनी सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
