माजी खासदार वंदना चव्हाण यांची महापालिका आयुक्तांकडे मोठी मागणी! म्हणाल्या…

पुढील चार वर्षांत महापालिकेच्या हद्दीत ६.५० कोटी चौरस फूट बांधकाम होणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी नुकतीच दिली. त्या पार्श्वभूमीवर चव्हाण म्हणाल्या, ‘राज्यात लागू करण्यात आलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमुळे (यूडीसीपीआर) मोठ्या प्रमाणात बांधकामांना परवानगी मिळत आहे.

हे करताना शहराची रचना आणि नागरिकांना आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण येणार आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्याची क्षमता आणि स्थानिक गरजा यांचा पुरेसा विचार न करता या नियमावलीची अंमलबजावणी होत आहे.’ अशीच स्थिती कायम राहिल्यास येणाऱ्या काळात पायाभूत सुविधांवर मोठा ताण निर्माण होणार आहे.

‘‘यूडीसीपीआर’मुळे शहरातील काही भागांमध्ये पाच, सात, नऊ मजल्यांपासून १५ ते २० मजल्यांच्या इमारती उभ्या राहत आहेत. यामुळे शहरातील उपलब्ध पायाभूत सुविधांवर ताण येतो. मेट्रो मार्गालगत वाढीव ‘एफएसआय’ देण्यात आला असताना त्याला पूरक रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा अद्याप सक्षम झालेल्या नाहीत. त्यामुळे वाढीव ‘एफएसआय’चा फायदा नागरिकांच्या हितासाठी आहे, की बांधकाम व्यावसायिकांच्या,’ असा प्रश्नही चव्हाण यांनी उपस्थित केला.

‘गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या शहरीकरणामुळे वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न होणारे पदपथ, तुंबलेली गटारे, रस्त्यांची दुरवस्था, जागोजागी अतिक्रमणे, न उचलला जाणारा कचरा, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. महापालिकेने अपुऱ्या सुविधा असलेल्या भागांत मोठ्या बांधकामांना व वाढीव ‘एफएसआय’ला तातडीने स्थगिती द्यावी. सार्वजनिक वाहतूक, ड्रेनेज, घनकचरा, वीज, शाळा, आरोग्य सुविधा आणि मोकळ्या जागांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करावे,’ अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.

नक्की काय म्हणाले होते आयुक्त…

शहराचा विस्तार चारही दिशांना होत असल्याने पुढील चार वर्षात शहरांमध्ये सहा कोटी ५० लाख चौरस फूट बांधकाम होण्याची शक्यता महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केली आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने वाहनांची संख्याही वाढत आहे. परिणामी रस्ते कमी पडत आहेत. यासाठी रिंग रोड, एचसीएमटीआर या सारखे प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.