अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार शहरातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तसेच दक्षता समित्यांची स्थापन करण्यात आली असली तरी त्यातील काही नावांबाबत वाद सुरू झाला आहे. त्यामुळे सर्वच समित्यांमधील सदस्यांची चौकशी करावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. अन्न व नागरी पुरवठय़ासंबंधी पुणे शहर व पिंपरी चिंचवडसाठी एकूण अकरा परिमंडळे आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत जे अन्नधान्य वितरित केले जाते त्या अन्नधान्यावर तसेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या वितरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी दक्षता समित्या स्थापन केल्या जातात. सर्वसामान्य नागिरकांना शिधापत्रिकेवरील अन्नधान्य व्यवस्थितरीत्या मिळावे आणि वितरण यंत्रणेत कोणताही भ्रष्टाचार होऊ नये हे पाहणे हे या दक्षता समित्यांचे काम असते. या समितीवरील सदस्यांच्या नावांची शिफारस स्थानिक परिमंडळ क्षेत्रातील आमदार पालकमंत्र्यांकडे करतात. पालकमंत्री समितीला मान्यता देऊन सदस्यांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतात. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत या समिती सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. ही समिती स्थापन करताना राज्य शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने काही महत्त्वाचे नियम व अटी निश्चित केल्या आहेत. त्या अटींच्या अधीन राहून समिती स्थापन होणे अपेक्षित आहे. परंतु तशी प्रक्रिया झाली नसल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तसे निवेदन मनसेचे शहराध्यक्ष हेमंत संभूस यांनी दिले आहे. कोथरुड परिमंडळ विभागातील दक्षता समिती स्थापन करताना नियमांचे पालन झालेले नसल्यामुळे सर्वच समिती सदस्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी संभूस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. ‘या समितीमध्ये रास्त भाव, धान्यवाटप/शिधावाटप याचे दुकान चालवणाऱ्यांच्या वतीने एक प्रतिनिधी नियुक्त केला जातो. परिमंडल कार्यालय ल विभाग (कोथरुड) या कार्यालयाची जी दक्षता समिती झाली आहे या समितीमध्ये दुकानदारांचा प्रतिनिधी म्हणून ज्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे ही नियुक्ती सदोष असून कोणतीही खातरजमा न करता ही नियुक्ती करण्यात आली आहे’ असे संभूस यांनी बुधवारी सांगितले. ही खातरजमा करण्याची जबाबदारी स्थानिक आमदार तसेच पालकमंत्र्यांची होती. ज्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या व्यक्तीच्या नावावर शिधावाटप दुकानाचा परवाना नाही तसेच त्यांचा परवाना सन २०१५ मध्येच रद्द झाला आहे. त्यामुळे समितीच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आल्याची मनसेची तक्रार आहे. - सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आणि दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून प्रत्येक समितीमध्ये किमान दहा अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्वच नावांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. हेमंत संभूस, शहराध्यक्ष, मनसे
