पुण्यात रुग्ण हिताच्या तरतुदी कायद्याने बंधनकारक करूनही खुद्द महानगरपालिका व रुग्णालयांकडून त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे एका पाहणीतून समोर आलं आहे. त्यामुळे कायद्यानं सोय सुचवूनही दोन वर्षानंतरही रुग्णालयाच्या अतिरिक्त दराविषयी, सेवेविषयी काही शंका आणि तक्रार असली तर रुग्णांनी दाद कुठं मागायची हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. ‘महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यानुसार प्रत्येक खासगी व सरकारी रुग्णालयाने ‘रुग्ण हक्क सनद’, ‘दरपत्रक’ व रुग्णांसाठी ‘तक्रार निवारण कक्षा’ची माहिती दर्शनी भागात प्रदर्शित करणं कायद्याने बंधनकारक आहे. याची अंमलबजावणी होत आहे का याची पडताळणी करण्यासाठी पुणे येथील ‘रुग्ण हक्क मोहीम’ व ‘साथी’ पुणे यांच्या वतीने अभ्यास करण्यात आला. ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या दरम्यान पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील एकूण ४० खासगी हॉस्पिटल्सची पाहणी केली. त्यात खासगी हॉस्पिटल्सकडून रुग्ण हिताच्या तरतुदींची माहिती असूनही अंमलबजावणी केली जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. पाहणीतील मुख्य निष्कर्ष काय? १. पाहणी केलेल्या ४० पैकी ३९ हॉस्पिटल्सला राज्य आणि केंद्र शासनाने रुग्ण हक्क लागू केले असल्याचे, तर सर्व ४० हॉस्पिटल्सला दरपत्रक प्रदर्शित करणे बंधनकारक असल्याचे माहिती आहे.२. परंतु शासनाने दिलेली संपूर्ण रुग्ण हक्क सनद केवळ २ हॉस्पिटल्सने, तर कायद्यानुसार १५ प्रकारचे दरपत्रक केवळ ३ हॉस्पिटलने लावलेले आढळले.३. पाहणी केलेल्या ४० हॉस्पिटल्सपैकी भारत सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे दिलेली संपूर्ण रुग्ण हक्क सनद केवळ २ हॉस्पिटल्सने लावली आहे.४. ३० हॉस्पिटल्सने NABH प्रमाणे रुग्ण हक्क सनद लावलेली असली, तरी ती शासनाच्या सनदेशी सुसंगत नसून अपुरी आहे.५. पाहणीतील २५ हॉस्पिटलने कायद्यानुसार १५ प्रकारचे दरपत्रक न लावता केवळ बेड/वार्ड चार्जेस, प्रयोगशाळा तपासण्यांचे दरपत्रक लावले आहे.६. पाहणीतील १२ हॉस्पिटल्सने कोणत्याही प्रकारचे दरपत्रक व ८ हॉस्पिटल्सने कोणत्याही प्रकारची रुग्ण हक्क सनद प्रदर्शित केली नाही.७. पाहणी केलेल्या ३४ हॉस्पिटल्सनी महानगरपालिकेकडून दरपत्रक प्रदर्शित करण्याबाबत माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. डॉ. कुलकर्णी म्हणाल्या, "रुग्ण हक्क सनद, दरपत्रक प्रत्येक हॉस्पिटलने लावायलाच हवे. त्यात काहीच कसूर करण्याचं कारण नाही. इथून पुढील काळात असोसिएशनचे सदस्य होण्यासाठी हॉस्पिटलने दरपत्रक, सनद लावली का नाही हा निकष ठेवण्याचा विचार करू." डॉ. खिलारे म्हणाले, "हॉस्पिटलमध्ये दरपत्रक, रुग्ण हक्क सनद लावणे ही पारदर्शक बाब आहे. त्यामुळे रूग्णाला दरांची माहिती होईल. वाजवी दरात बिलाची आकारणी हा रुग्णाचा हक्क आहे. याद्वारे डॉक्टर रुग्णामध्ये विसंवाद टाळला जाऊ शकतो." "सध्या तक्रार निवारण कक्ष आरोग्य विभागातील जागेअभावी परवाना विभागात स्थापन केला आहे. येत्या १५ दिवसांमध्ये कक्ष आणि आणि टोल फ्री नंबर कार्यान्वित होईल. पहिल्या टप्पात तक्रारी काय येतायेत याची पाहणी करू. त्याच्या निवारणासाठी वैद्यकीय अधिकारी नेमण्याची आवश्यकता असल्यास पुढे त्याबाबत ही नक्की विचार करू," अशी प्रतिक्रिया डॉ. नाईक यांनी दिली. "वेगवेगळ्या हॉस्पिटलमध्ये वेगवेगळे दर असतात. व्यवसाय असल्याने नफा मिळवला जाणारच. मात्र तो किती टक्के मिळवावा हे शासनाने ठरवून द्यायला हवा. कोविड काळात शासनाने दर नियंत्रण करून दाखवले. त्या व्यतिरिक्त काळासाठीही शासन दर नियंत्रण करू शकते. सध्याच्या दर पत्रकात इनबिल्ट चार्जेसचा उल्लेख आहे. मात्र त्यावर नियंत्रण आल्यास रुग्णांची ३० ते ४० टक्के बिलांची बचत होईल. यासाठी देखील शासनाने कायदा आणायला हवा," अशी मागणी डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. "कायदा कागदावर असून उपयोग नाही" "महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी ‘स्थानिक पर्यवेक्षकीय प्राधिकारी’ म्हणून तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना केली पाहिजे. तक्रार निवारण कक्ष स्थापन झाल्यावर महानगरपालिकेने कक्षाच्या टोल फ्री नंबरसहित सविस्तर माहिती सर्व हॉस्पिटल्समध्ये प्रदर्शित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. याबाबत पालिकेकडे चौकशी केल्यावर तक्रार निवारण कक्ष आणि अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली असल्याचं महापालिका प्रशासानाचे म्हणणे आहे, मात्र ती केवळ कागदावर असून उपयोगाची नाही," अशी माहिती यावेळी रुग्ण हक्क समितीने दिली. रुग्णालयांवर कारवाईची मागणी महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्याअंतर्गत, रुग्ण हक्क संहिता, दरपत्रक हॉस्पिटलच्या मुख्य दर्शनी भागात ठळकपणे लावण्यात आले नाही तर संबंधित हॉस्पिटलवर महानगरपालिकेने कारवाई करण्याचे महापालिका प्रशासनाला अधिकार आहेत. जे हॉस्पिटल या कायद्याची अंमलबजावणी करत नाहीत त्यांची नोंदणी निलंबित करावी, अशी मागणी परिषदेत करण्यात आली. हेही वाचा : VIDEO: गोष्ट बदलाची : भाग १ – ना कुणाला स्पर्श करायचा, ना कोणावर सावली पडू द्यायची; आदिवासींमधील कुर्मा प्रथा नेमकी काय आहे? पाहणीतून समोर आलेल्या निष्कर्षांची माहिती शुक्रवारी (२० जानेवारी २०२३) रुग्ण अधिकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी महानगरपालिकेच्या प्रतिनिधी डॉ. मनीषा नाईक, सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञ डॉ. अभय शुक्ला, हॉस्पिटल असोसिएशनच्या सचिव डॉ. मंजुषा कुलकर्णी, डॉ. किशोर खिलारे, मासूम संस्थेच्या काजल जैन व डॉ. धनंजय काकडे उपस्थित होते. पाहणीतील निष्कर्षांची माहिती विनोद शेंडे व शकुंतला भालेराव यांनी दिली. प्रास्ताविक दिपक जाधव यांनी केले.
