महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशामध्ये गड-किल्ल्यांना महत्त्वाचे स्थान असूनही त्यांच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. शासनाकडून किंवा स्थानिक पातळीवरही त्यांच्यासाठी विशेष काही केले जात नाही. मात्र, हा वारसा टिकावा यासाठी राज्यभर स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असून, त्यासाठी शासनानेही मदतीसाठी सक्रिय हातभार लावावा, अशी अपेक्षा या संस्थांनी व्यक्त केली आहे.शासन किंवा स्थानिकांचे लक्ष नसलेले अनेक गड-किल्ले महाराष्ट्रात आहेत. दुर्लक्षामुळे किल्ल्यांचे वेगवेगळे भाग ढासळत आहेत आणि हा वारसा हळूहळू नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत राज्यातील सुमारे १४० हून अधिक संस्था स्वखर्चातून आणि स्वकष्टाने गड संवर्धन करत आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्य़ातील १२ संस्थांचा समावेश आहे. ‘दुर्ग संवर्धक महासंघ’ अशा संस्थांना मार्गदर्शन करतो. या महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद क्षीरसागर यांनी आपल्या कार्याबद्दल सांगितले, ‘कार्यकर्त्यांना एकत्रित करून उपलब्ध पैशांमध्ये कशा प्रकारे काम करता येईल याचे मार्गदर्शन आम्ही करतो. ठराविक भागातील किल्ल्यांवरील काम त्या भागातील शाखा करते. किल्ल्याच्या पायऱ्यांवरील माती-वाढलेली झाडे काढून वाट साफ करणे, ही वाट जमेल तेवढी सोपी करणे, जागोजागी दिशादर्शक फलक व ऐतिहासिक माहिती सांगणारे फलक लावणे, चढाई सोपी व्हावी यासाठी तसेच, सुरक्षेसाठी लोखंडी कठडे उभे करणे, पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ करणे, कचरा साफ करणे, वृक्षसंपदेचे संवर्धन करणे यांसारखी कामे या संस्थांद्वारे प्रामुख्याने केली जातात.’याशिवाय विविध संस्थांच्या वतीने निरनिराळे उपक्रम राबवले जातात. श्री शिवदुर्ग संवर्धन या संस्थेने तिकोना, रोहिडा व बहादूरगड या तीन किल्ल्यांवर रखवालदार नेमले आहेत. गडाची निगा राखणे व येणाऱ्या लोकांना माहिती देणे हे त्यांचे काम. त्यासाठी त्यांना पगार दिला जातो. तसेच मंदिर, गुहा, लेण्या यांच्यासाठी तज्ज्ञांकडून माहिती गोळा करण्याचे काम चालू आहे, अशी माहिती संस्थेचे यशोधन जोशी यांनी दिली. तिकोना संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी स्वत: तिकोना गडाच्या पायऱ्या बांधल्या आहेत. काही संस्थांकडून स्थानिक लोकांमध्ये जनजागृती केली जाते. गडावर काम चालू असताना स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतो. कार्यकर्त्यांना लागणारे जेवण गावकरीच पुरवतात. त्यातून त्यांना पैसे मिळतात.‘शासनाने लक्ष घालावे’दुर्गसंवर्धनाच्या कामात आर्थिक बाबतीत कार्यकर्त्यांना मर्यादा येते. त्यामुळे शासनाने त्यासाठी भांडवल पुरवले तर इतिहास जिवंत राहण्यात मदत होईल. तसेच, यातून महाराष्ट्रातील पर्यटन वाढेल आणि स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे मत शिवाजी ट्रेलचे कार्यकर्ते विजय कोल्हे यांनी व्यक्त केले.
