लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राष्ट्रीय नदीसंवर्धन योजना आणि जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीच्या (जायका) सहकार्यातून राबविण्यात येत असलेला नदीसुधार प्रकल्प निधीअभावी रखडला आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेला १७१ कोटींचा निधी अद्याप राज्य सरकारकडून महापालिकेला मिळाला नसल्याने महापालिकेपुढे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारने निधी मंजूर केला असून, राज्य सरकारमार्फत या निधीचे वितरण केले जाते. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात या योजनेसाठी महापालिकेला १७१ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अद्याप राज्य सरकारने या निधी वापरासाठीचा आदेश काढलेला नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असताना निधीअभावी महापालिकेची अडचण झाली आहे.
‘जायका’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून वडगाव, वारजे, मुंढवा, हडपसर, खराडी, भैरोबानाला, नायडू रुग्णालय, धानोरी, बाणेर आणि नरवीर तानाजीवाडी या दहा ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी केली जात आहे. यापैकी अनेक मैलापाणी जलशुद्धीकरण केंद्रांची कामे पूर्ण होऊन अंतिम टप्प्यात आली आहेत. केवळ बोटॅनिकल गार्डनमधील केंद्रासाठीची जागा महापालिकेला अद्याप मिळालेली नाही.
जायका प्रकल्प ९९०.२६ कोटी रुपयांचा आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून ८५ टक्के म्हणजे ८४१.७२ कोटी रुपये, महापालिकेचा १५ टक्के म्हणजे १४८.५४ कोटी रुपये हिस्सा आहे. या योजनेसाठी आतापर्यंत ६१० कोटींचा खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारने ३७१ कोटी रुपये मंजूर केले असून, त्यातील २०० कोटी यापूर्वीच महापालिकेला मिळाले आहेत. उर्वरित निधीसाठी राज्य सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे. राज्य शासनाकडून निधी मिळाला नसल्याने यंत्रसामग्री पुरविणाऱ्या कंपन्यांचे देयक थकीत आहेत, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
