scorecardresearch

सरकारी गोदामांना गव्हाची प्रतीक्षा; खासगी व्यापाऱ्यांकडून चढय़ा दराने खरेदी; शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा अधिक दर

जागतिक आणि देशाअंतर्गत बाजारात पुढील वर्षभर गव्हाच्या किमती चढय़ा राहतील, या शक्यतेमुळे निर्यातदार, व्यापारी आणि मोठय़ा कंपन्यांनी संपूर्ण उत्तर भारतात चढय़ा दराने गहू खरेदी करण्याचा धडाका लावला आहे.

पुणे : जागतिक आणि देशाअंतर्गत बाजारात पुढील वर्षभर गव्हाच्या किमती चढय़ा राहतील, या शक्यतेमुळे निर्यातदार, व्यापारी आणि मोठय़ा कंपन्यांनी संपूर्ण उत्तर भारतात चढय़ा दराने गहू खरेदी करण्याचा धडाका लावला आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असल्याचे समाधान असतानाच दुसरीकडे, राष्ट्रीय अन्न महामंडळासह सरकारच्या विविध योजनांसाठीची गहू खरेदी रखडली आहे. सरकारी गोदामे अद्याप गव्हाच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम म्हणून जागतिक बाजारात गव्हाच्या दरात वाढ झाली. जगात गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन पुढील वर्षभर दरात तेजी राहील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या संधीचा फायदा घेण्यासाठी निर्यातदार, व्यापारी आणि मोठय़ा खासगी कंपन्यांनी गहू खरेदीचा धडाका लावला आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणात गहू खरेदीला वेग आला आहे. व्यापारी आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन, बाजार समित्यांमध्ये जाऊन गव्हाची खरेदी करीत आहेत. चांगल्या, दर्जेदार गव्हाची चढय़ा दराने खरेदी सुरू आहे. केंद्र सरकारने गव्हासाठी जाहीर केलेला हमीभाव २०१५ रुपये प्रति क्विंटल इतका आहे. मात्र, खासगी बाजारात दर्जा आणि वाणनिहाय गव्हाची घाऊक खरेदी २१०० ते ३३०० रुपयांच्या दरम्यान सुरू आहे.

राष्ट्रीय अन्न महामंडळ, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, राष्ट्रीय खाद्यअन्न सुरक्षा अभियान आदी योजनांसाठी एक एप्रिलपासून गव्हाची खरेदी सुरू झाली आहे. पण, खासगी बाजारात चांगला दर मिळत असल्यामुळे शेतकरी हमीभावाने विक्री करण्यास तयार नाहीत. केंद्राने कमी दर्जाच्या गव्हाची खरेदी करण्याची मागणी होत आहे. एकूणच अपेक्षित वेगाने खरेदी होत नसल्यामुळे सरकारी गोदामे आजघडीला रिकामी असल्याचे चित्र आहे.

केंद्र सरकार सध्या गव्हाची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करीत आहे. त्यासाठी मागील २-३ वर्षांत हमीभावाने खरेदी केलेल्या गव्हाचा उपयोग केला जात आहे. सरकारची गोदामे रिकामी होत आहेत. गेल्या  वर्षांपर्यंत हमीभावाने खरेदी केलेला गहू किरकोळ तोटा सहन करून सरकार ‘आटा मिल’ला विकत होते. यंदा तोच गहू परदेशात जात आहे. त्यामुळे आटा मिल कंपन्या थेट बाजारातून गव्हाची खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे दरात तेजी आहे. पुढील वर्षभर गव्हाचे दर टिकून राहतील. गव्हाचा तुटवडा निर्माण होऊन दराचा भडका उडेल, अशी स्थिती नाही.

-राजेश शहा, निर्यातदार व्यापारी, पुणे मार्केट यार्ड

केंद्राचे लक्ष्य.. केंद्र सरकारने विविध योजनांसाठी एकूण ४ कोटी ४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. पंजाबमधून सर्वाधिक १३२ लाख टन, मध्य प्रदेशातून १२९ लाख टन, हरियाणातून ८५ लाख टन, उत्तर प्रदेशातून ६० लाख टन, राजस्थानमधून २३ लाख टन, बिहारमधून १० लाख टन, उत्तराखंड २.२ लाख टन, गुजरातमधून २ लाख टन, जम्मू आणि काश्मीरमधून ३५ हजार टन, हिमाचल प्रदेशातून २७ हजार टन आणि दिल्लीतून १८ हजार टन गहू खरेदीचे नियोजन आहे. केंद्र सरकारला विविध योजनांसाठी दर वर्षी सरासरी ३ कोटी टन गव्हाची गरज असते.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Waiting wheat government warehouses purchase private merchants inflated rates higher guaranteed farmers ysh

ताज्या बातम्या