scorecardresearch

ऐन उन्हाच्या तडाख्यात पाणीसमस्या; पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी, पाण्यावरून राजकारण

उन्हाचा तडाखा वाढू लागला तसतसे पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीप्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे.

पिंपरी: उन्हाचा तडाखा वाढू लागला तसतसे पिंपरी-चिंचवड शहरातील पाणीप्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. अडीच वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेली पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. अपुरा, दूषित व विस्कळीत पाणीपुरवठय़ावरून शहरातील राजकारण पुन्हा तापू लागले आहे.

पिंपरी चिंचवडचे वाढते नागरिकरण आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन शहराला अतिरिक्त पाणीसाठा गरजेचा आहे. ही बाब विचारात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रयत्नांतून शहरासाठी आंद्रा, भामा आसखेड धरणात पाणी कोटा आरक्षित करण्यात आला. प्रत्यक्षात १२ वर्षांनंतरही तो पाणीसाठा शहरासाठी उपलब्ध होऊ शकला नाही. १५ वर्षे पालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती. २०१७ मध्ये भाजपने पालिकेवर ताबा मिळवला. मात्र, दोन्ही पक्षाच्या सत्ताकाळात पाणीप्रश्नावर ठोस तोडगा निघू शकला नाही.

पूर्वी दिवसातून दोन वेळा आणि दररोज पाणीपुरवठा केला जात होता. २४ तास पाणी देण्याचे नियोजनही सुरू होते. राष्ट्रवादीच्या काळातच पाण्याची समस्या जाणवू लागली होती. भाजपच्या सत्ताकाळात ती समस्या आणखी बिकट झाली. सध्या एकवेळ देखील पाणीपुरवठा होत नाही. दिवसाआड पाणी देण्याच्या निर्णयाने नागरिक नाराज आहेत. त्यातच दुषित, अपुरा आणि विस्कळीत पाणीपुरवठय़ाच्या तक्रारी सातत्याने होत आहे. पालिकेच्या जनसंवाद सभांमध्ये सर्वाधिक तक्रारी पाणीप्रश्वावर येत आहेत. शहरातील कोणताही भाग त्याला अपवाद राहिला नाही. शहरासाठी अतिरिक्त पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठी भाजप तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसने अनेक दावे केले. त्यांचे दावे फोल ठरल्याचे दिसून येते. डिसेंबर २०२१ पर्यंत शहरासाठी अतिरिक्त पाणी आणण्याच्या वल्गना भाजपने केल्या होत्या. प्रत्यक्षात त्यांनी सांगितलेल्या मुदतीत शहराला पाणी मिळालेले नाही. चिखली येथील जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम पूर्ण होण्यास आणखी बराच कालावधी लागणार आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे तसेच चुकीच्या नियोजनामुळे पाणीप्रश्न गंभीर बनलेला आहे.

मराठीतील सर्व पुणे ( Pune ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Water problems heat sun demand abolition water cut politics water ysh

ताज्या बातम्या