पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने त्याविरोधात पुणे, पिंपरी आणि जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रती व्यक्ती दररोज २५ लिटरपेक्षाही कमी पाणी मिळत असल्याचे या याचिकेत नमूद करण्यात आले असून प्रती व्यक्ती दैनंदिन १३५ लिटर एवढा पाणीपुर‌वठा करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. वाघोली हौसिंग सोसायटी असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग वेलफेअर फेडरेशन लिमिटेड, डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशन, बावधन सिटिझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लॅाईज ॲण्ड रेसिडेन्टस् ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटिझन फोरम या संस्थांनी ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे, अशी माहिती ॲड. सत्या मुळे यांनी दिली. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्हा आणि शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या आहे. निवेदनही दिली आहेत. मात्र पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण आणि नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. कृत्रिम पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे जलवाहिनी द्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी पद्धतीने प्रती माणशी १३५ लिटर पाणीपुर‌ठा तत्काळ करावा, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
