घरगुती आणि उद्योगांसाठी जलदरवाढीचा प्रस्ताव पुणे : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्ल्यूआरआरए) पिण्याच्या, शेतीसाठीच्या आणि औद्योगिक वापरासाठीच्या पाणीपट्टीचे नवे दर प्रस्तावित केले आहेत. राज्यात दर तीन वर्षांनी धरणांमधून उचलण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीचे दर निश्चित करण्यात येतात. त्यानुसार आगामी तीन वर्षांसाठीचे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या दरांबाबत हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या असून त्यानंतर हे दर जून २०२२ या नव्या जलवर्षांपासून लागू करण्यात येणार आहेत. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने राज्यातील महापालिकांच्या पाणी आरक्षणात यापूर्वीच कपात केली आहे. त्यानुसार ५० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १५० लिटर, तर ५० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात प्रति व्यक्ती १३५ लिटर पाणी मिळणार आहे. या नव्या आरक्षणापेक्षा अधिक पाणीवापर करणाऱ्या महापालिकांना दीडपट ते दुप्पट दंड आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महापालिकांना पाणीपुरवठा करताना पाणीवापर लक्षात घ्यावा लागणार आहे. त्यातच प्रतिहजार लिटरला घरगुतीसाठी ३० ते ६० पैसे, तर औद्योगिकसाठी १०० ते २०० रुपये वाढ नव्याने प्रस्तावित केल्याने पाणीपट्टीचा आर्थिक भार नव्याने सहन करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यामान आणि प्रस्तावित दर (प्रति एक हजार लिटरसाठीचे) महापालिकांनी घरगुती पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास २५ पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास ५० पैसे, तर औद्योगिक वापरासाठी थेट धरणातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना ४.८० रुपये आणि कच्चा माल उद्योगांना १२० रुपये, तसेच कालव्यातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना ९.६० रुपये, तर कच्चा माल उद्योगांना २४० रूपये असे दर सन २०१८ मध्ये निश्चित करण्यात आले होते. नव्याने प्रस्तावित केलेल्या दरानुसार महापालिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणातून थेट पाणी उचलल्यास ५५ पैसे आणि कालव्यातून उचलल्यास १.१० पैसे (प्रति एक हजार लिटर), तर औद्योगिक वापरात पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना ९.३० रुपये आणि कच्चा माल उद्योगांना २३२.५० रुपये, तसेच कालव्यातून पाणी उचलणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना १८.६० रुपये, तर कच्चा माल उद्योगांना ४६५ रूपये असे दर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. प्रस्ताव काय? राज्यातील प्रचलित पाणीपट्टी दरांत प्रतिहजार लिटरला घरगुतीसाठी ३० ते ६० पैसे, तर औद्योगिकसाठी १०० ते २०० रूपये वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. करोनामुळे.. जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडून राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार २०१८ मध्ये दर निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाला त्यानंतर नवे दर निश्चित करता आले नव्हते.
